आदिवासी वसतिगृहांची होणार तपासणी

डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी जमातीच्या मुला, मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून

अमरावती : डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी जमातीच्या मुला, मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून वसतिगृहे, आश्रमशाळा चालविल्या जातात. परंतु या आश्रमशाळा, वसतिगृहे ही भ्रष्टाचार आणि अपहाराची कुरणे झाल्यामुळे आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी व कंत्राटदार गब्बर झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आदिवासी मुलींची वसतिगृहे, आश्रमशाळांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी महिलांचे हक्क व कल्याण समितीचा दौरा निश्चित केला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाचे उपसचिव विलास आठवले यांनी प्रधान सचिवांच्या आदेशानुसार अमरावती, यवतमाळ व अकोला या जिल्ह्यातील महिलांचे हक्क व कल्याण समितीचा दौरा आॅगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यांत निश्चित करण्याचे ठरविले आहे. हा शासन निर्णय अत्यंत तातडीचा असल्याचे कळविताना नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी शशिकांत योगे यांनी सोमवार १३ जुलै रोजी अमरावती महापालिका आयुक्तांच्या नावे पत्र पाठवून महिला आर्थिक विकास महामंडळ व आदिवासी मुलींच्या आश्रमशाळा, वसतिगृहांचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मंगळवार १४ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत मंत्रालयात पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राबविण्यात आलेले उपक्रम, योजना, मुलींची वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांची वस्तुस्थिती पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. आदिवासींचा हक्क हिसकावणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी- रवी राणाआदिवासी मुलींचे वसतिगृह हे ‘बियरशॉपी’ वर सुरु असल्याची माहिती ‘लोकमत’ मधून मिळाली. खरेच जेवढे कौतुक ‘लोकमत’चे करावे, तेवढे कमी आहे. या वृत्ताची दखल घेत आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरु असलेल्या आश्रमशाळा व वसतिगृहांची तपासणी करुन यात होणारा अपहार, भ्रष्टाचार थांबविण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली होती. या पत्राची शासनाने दखल घेतली. आता मुलींची वसतिगृहे, आश्रमशाळा तपासणीसाठी महिलांचे हक्क व कल्याण समितीचा दौरा निश्चित केला आहे. ही समिती नक्कीच आदिवासी मुली, महिलांना न्याय देण्याची भूमिका घेईल, असे आ. राणा म्हणाले.