वस्तूंचा काळाबाजार केल्यास कारवाई

जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे विक्रेता, वितरण साखळी, उत्पादक, वाहतूकदार व त्यांच्या साहाय्यकारी व्यवसायांकडून नागरिकांना सेवा पुरविण्यात कुठलाही अडथळा येणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. यासाठी प्रशासनाने संपूर्ण सहकार्य करावे, असे निर्देश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जीवनावश्यक वस्तूंवर अतिरिक्त दर आकारू नये.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांची तंबी : उत्पादक, विक्रेते, वितरकांना जिल्हा प्रशासनाची संपूर्ण सहकार्याची ग्वाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जीवनावश्यक वस्तू वितरणात कुठलाही अडथळा येऊ देणार नाही. तथापि, वितरक, विक्रेत्यांनीही अतिरिक्त दर आकारू नये. अशा स्थितीत काळाबाजार होत असल्याचे आढळल्यास प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल. मात्र, तशी वेळच येऊ नये. ही नफा कमावण्याची नव्हे, देश व समाजाप्रति जबाबदारी, बांधीलकी सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे. या काळात सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे आवाहन पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केले.जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे विक्रेता, वितरण साखळी, उत्पादक, वाहतूकदार व त्यांच्या साहाय्यकारी व्यवसायांकडून नागरिकांना सेवा पुरविण्यात कुठलाही अडथळा येणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. यासाठी प्रशासनाने संपूर्ण सहकार्य करावे, असे निर्देश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जीवनावश्यक वस्तूंवर अतिरिक्त दर आकारू नये. काळाबाजार वा अतिरिक्त दराने विक्री होत असल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिला. जिल्ह्यात संचारबंदी लागू आहे. नागरिकांना घरी थांबण्याचे आवाहन होत आहे. या काळात वीजपुरवठा खंडित होता कामा नये, असे निर्देश त्यांनी महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिले.कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधासाठी उपाययोजनांच्या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी यंत्रणेचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत घेतला आणि जिल्ह्यातील उत्पादक, विक्रेते, वितरक यांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणीही जाणून घेतल्या. बैठकीला जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, पोलीस आयुक्त संजयकुमार बाविस्कर, पोलीस अधीक्षक हरिबालाजी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, महापालिकेचे आयुक्त प्रशांत रोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, एमआयडीसी उद्योजक असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातूरकर, नांदगाव एमआयडीसीचे माजी अध्यक्ष सुनील झोंबाडे यांच्यासह व्यापारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.पोलीस यंत्रणेकडून सहकार्य - आयुक्तकोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधासाठी वाहतुकीची घनता कमी करण्याचा पोलीस प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी उद्योगांत शिफ्टचे प्रयोजन आहे. प्रत्येकाला वेळा निश्चित करून देण्यात आल्या आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची वाहने, व्यक्तींना वेळेत पास दिल्या जातील. कुठेही अडचण आल्यास संपर्क साधावा, असे पोलीस आयुक्त संजय बाविस्कर म्हणाले.जीवनावश्यक वस्तू वाहतुकीसाठी पासऔद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांनी गर्दी टाळण्यासाठी दिवसनिहाय शिफ्टनुसार कर्मचारी बोलवावेत. मात्र, कर्मचारी, कामगारांच्या वेतनात कपात करू नये. भाजीपाला, फळे आदी जीवनावश्यक वस्तूंसाठी मोकळी मैदाने उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यांच्या इतर वस्तू विकू नयेत. या वस्तूंची वाहने प्रमाणित करण्यात येतील. आवश्यक सर्व वाहनांना पास देण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.चालक, क्लीनरशिवाय कुणीच नकोवाहनचालक व क्लीनर याखेरीज दुसरी व्यक्ती वाहनात असता कामा नये. जेवणाचे डबे त्यांनी सोबत ठेवावेत. सॅनिटायझर, साबण आदी स्वच्छता साधने ठेवावीत. माल उतरविण्याच्या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था शक्य आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. छत्तीसगढ व मध्य प्रदेश या राज्य सीमेवर या वाहतुकीला अडथळा येणार नाही. संत्राउत्पादकांना संत्रा वाहतुकीबाबत कुठल्याही चेकपोस्टला कुठलीही अडचण आल्यास प्रशासनाला संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.तालुक्यांत चार ते पाच नोडल अधिकारीप्रत्येक तालुक्यात चार ते पाच विस्तार अधिकारी हे नोडल अधिकारी म्हणून नेमले आहेत. त्यांची यादी सर्वदूर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. आपण स्वत: यंत्रणेचा आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणा सज्ज आहे. बळकटीकरणासाठी पुरेसे व्हेंटिलेटर आदी यंत्रणा मिळविण्यात येत आहे. या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश ना. ठाकूर यांनी दिले.पोल्ट्री उद्योगाला पालकमंत्र्यांचा दिलासानांदगाव एमआयडीसीतून जाणारे परतीचे वाहन व कर्मचारी यांना पोलिसांकडून अडवणूक व्हायची. याबाबतचा मुद्दा एमआयडीसी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष सुनील झोंबाडे यांनी उचलताच या उद्योजकांना तातडीने पासेस द्यायचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय पोल्ट्री उत्पादने, खाद्यासाठीचा कच्चा माल यांच्या वाहनांना पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करून पास देण्यात येतील, याविषयी जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना निर्देश दिल्याने दिलासा मिळाल्याचे झोंबाडे यांनी सांगितले.