अमरावती : जिल्ह्यात महावितरणच्या वीजबिलाच्या थकबाकीची स्थिती अत्यंत नाजूक असून जून महिन्यात उद्दिष्टांच्या केवळ ३४ टक्केच वसुली झाली. याशिवाय जुलै महिन्यात पहिल्या २२ दिवसांत ३७८ कोटींच्या उद्दिष्ठांपैकी ७७ कोटीच वसूल झाले. येत्या नऊ दिवसात किमान ८३.५४ कोटींच्या वसूलीचे उद्दिष्ट अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. अन्यथा कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे थेट निर्देश नागपूर विभागाचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी यांनी शुक्रवारी दिले. महावितरणची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, भविष्यात थकबाकीदार ग्राहकांना उधारित वीज देणे महावितरणला शक्य नसल्याने थकबाकीदार वीज ग्राहकांकडून शंभर टक्के थकबाकी वसुलीचे निर्देश रंगारी यांनी दिले. महावितरणच्या विद्युत भवनात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य अभियंता सुचित्रा गुजर, उपमहाव्यवस्थापक (वित्त वे लेखा) शरद दाहेदार, अधीक्षक अभियंता दिलीप खानंदे, कार्यकारी अभियंता आनंद काटकर, भारतभूषण औगड, अनिरूध्द आलेगावकर, दीपक अघाव यांच्यासह सर्व उपविभागीय अभियंते उपस्थित होते.
राज्यातील वीजग्राहकांकडे ७२ हजार कोटींच्या घरात थकबाकी असताना महावितरणला ग्राहकाची विजेची गरज भागविण्यासाठी हजारो कोटींचे कर्ज काढावे लागत आहे. याचा परिणाम येत्या काळात वीज पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असेही प्रादेशिक संचालक म्हणाले.
जिल्ह्यात सर्व वर्गवारीतील ५ लाख ५० हजार वीज ग्राहकांकडून जुलै महिन्यात ३७८ कोटी वसुलीचे उद्दिष्टे देण्यात आली. त्यापैकी २२ दिवसात केवळ १६.४६ टक्केच वसुली झाली आहे. त्यामुळे पुढील ९ दिवसात ८३.५४ टक्के वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करावे लागणार आहे. अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नाईलाजास्तव कारवाई करावी लागणार असल्याचे प्रादेशिक संचालक म्हणाले. याचाच भाग म्हणून काही अभियंतांवर कर्तव्यात कसूर करण्याचा ठपका ठेवत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या सूचना प्रादेशिक संचालकाकडून करण्यात आल्या आहे.
बॉक्स:
कृषिपंपाच्या वीज जोडण्यांचा आढावा
उच्च दाब वितरण प्रणाली अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कृषी वीज जोडणीचा आढावा संचालकांनी घेतला आणि मार्च २०१८ पूर्वी पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांना वीज जोडणी देण्याचे काम सप्टेंबरपूर्वी करण्याच्या सूचना दिल्या. एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना (आयपीडीएस) व पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजना पूर्ण झाल्या असून या योजनेंतर्गत उर्वरित कामे ३१ जुलैपर्यंत करण्यात यावी. यासोबतच जिल्ह्यातील आर- एपीडीआरपी टाऊनची वीज हानी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत किमान चार टक्क्याने कमी करण्याबरोबरच अकृषक वर्गवारीतील पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांचे अर्ज महावितरणच्या नियमावलीनुसार निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात. कृषीपंपाच्या वीज जोडण्या रखडल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. त्याचा आधार घेऊन त्यांनी आढावा घेतला, हे विशेष!