आरटीई प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर होणार कारवाई

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शिक्षण विभागाकडून नुकत्याच राबविण्यात आलेल्या २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेशाला ..

आॅनलाईन प्रवेश : आतापर्यंत १५६४ पैकी ६४ प्रवेश निश्चितअमरावती : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शिक्षण विभागाकडून नुकत्याच राबविण्यात आलेल्या २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेशाला आता खासगी शाळांडकडून टाळटाळ क रण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे २५६४ पैकी केवळ ६४ विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन प्रवेशच निश्चत केले आहेत. यामुळे मात्र पालकांची चांगलीच फरफट होत आहे.खासगी शाळांनी २५ टक्के प्रवेशास टाळाटाळ चालविल्याच्या विरोधात शिक्षण विभागानेही कडक भूमिका घेतली आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्रीराम पानझाडे, शिक्षण विस्तार अधिकारी किशोर पुरी यांनी विद्यार्थ्याचे प्रवेश टाळणाऱ्या शाळांना अल्टिमेटम दिला आहे. शाळेची मान्यता काढण्याचा इशारा दिला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरटीई यंदा शिक्षण विभागाने पहिल्यांदाच जिल्ह्यात आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली. त्यानुसार १९७ विनाअनुदानित, कायम अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अनुसूचित जाती ,जमाती, ओबीसी, भटक्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेशाकरिता शहर व तालुका पातळीवर शिक्षण विभागाने केंद्र स्थापन केले होते. अंतिम प्रक्रियेपर्यंत १५६४ विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेशास पात्र ठरले. नियमानुसार सर्व पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांवर सोपविण्यात आली असताना १५६४ पैकी केवळ ६४ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. इतर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला शाळांचा नकार दिसत आहे.आज अंतिम अल्टीमेटम जिल्ह्यात २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. प्रवेशास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांना २३ एप्रिलपर्यंत अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. या मुदतीत ज्या शाळांना प्रवेश दिला नाही अशा शाळांची मान्यता काढण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण विस्तार अधिकारी किशोर पुरी यांनी दिली.