विकासकामांचे तुकडे पाडल्यास कारवाई

जिल्हा परिषदेत विकासकामे करताना एकाच कामाचे तुकडे पाडण्याची प्रथा रूढ झाली आहे.

जिल्हा परिषद : ३ लाखांच्या आतील कामांना सीईओंची मंजुरी आवश्यक अमरावती : जिल्हा परिषदेत विकासकामे करताना एकाच कामाचे तुकडे पाडण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. याप्रथेला पायबंद घालण्यासाठी झेडपी प्रशासनाने पावले उचलली असून यापुढे तीन लाखांच्या आतील कामांच्या मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी सीईओंची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानिर्णयामुळे एका कामांचे अनेक तुकडे पाडण्याच्या प्रकाराला ब्रेक लागणार आहे.झेडपीच्या अभियांत्रिकी विभागातील कामाचे टप्पे, सुलभीकरण, क्रमवारीचे टप्पे ठरविण्यासाठी कार्यकारी अभियंता सिंचन यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार सीईओ किरण कुलकर्णी यांनी ९ मार्च रोजी आढावा घेतला. याआढाव्यात रस्ते बांधकाम, इमारती अशा कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना एकाच कामाचे तुकडे पाडले जात असल्याचे निदर्शनास आले. विकासकामे करण्याच्या चुकीच्या प्रकारावर पंचायतराज समितीने आक्षेप सुद्धा घेतला होता. त्यानुसार एकाच कामाचे विभाजन न करण्याबाबत शासनाने विविध परिपत्रके, शासन निर्णय जारी करून तशा सूचनाही जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या आहेत. तरीही विविध फंडे वापरून एकाच कामाचे तुकडे पाडण्याचा प्रकार सुरूच असल्याचे दिसून आले. याबाबत तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी झेडपी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. त्यानुसार यापुढे कुठल्याही परिस्थितीत कामांचे तुकडे पाडण्यात येऊ नयेत. शिवाय ३ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी मूळ किंमत असलेल्या अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. सीईओंची मंजुरी न घेताच कामाचे तुकडे पाडल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)