अमरावती : केंद्र सरकारने १९ मे रोजी एक अध्यादेश काढून दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकार हे नायब राज्यपालांकडे दिले आहेत. हा अध्यादेश सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निकालाच्याविरुध्द असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश मागे घेण्यात यावा, यासाठी आपच्या वतीने देशभरात रविवारी आंदोलन करण्यात आले. शहरातील राजकमल चौकात आपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार नारेबाजी करुन निदर्शने केली.
राजधानी दिल्लीमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार कुणाकडे असावेत? यासाठी २०१५ पासून दिल्ली राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सुरु होता. परंतु ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या राज्य सरकारला असल्याचा निकाल दिला. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने १९ मे रोजी नवा अध्यादेश काढून प्रशासकी अधिकार पुन्हा एकदा नायब राज्यपाल यांच्याकडेच असतील असे संकेत दिले आहेत.
त्यामुळे राजधानी दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारकडून पुन्हा काढून केंद्र सरकारने एक प्रकारे सर्वाेच्च न्यायालयालाच आव्हान दिल्याचे बाेलल्या जात आहे. तर आपच्या म्हणन्यानूसार हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारा आहे. त्यामुळे रविवारी केंद्र सरकार विरोधात आपच्या वतीने देशभरात आंदोलन करण्यात आले. शहरातही राजकमल चौकात आपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन करुन केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला. यावेळी आपचे महानगराध्यक्ष डॉ. पंकज कावरे, संघटनमंत्री प्रविण बारंगे, सचिव प्रविण काकड, युवा अध्यक्ष नागेश लोणारे, प्रमोद कुचे, सुरेंद्र उमाळे, मनिष मोडक, महेश देशमुख, विद्याताई सांगळोदकर, नईम शेख, नितीन नवले, आशिष देशमुख, मुशर्रफ खान, श्याम प्रजापती, गौरव रामटेके, वसीम खान, पवन मालवीय उपस्थित होते.