अमरावती : केंद्राच्या १५ व्या वित्त आयोगातून महापालिकेला ८ कोटी ८ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. याबाबत नगरविकास विभागाने १ जून रोजी शासननिर्णय काढला आहे. पुढील आठवड्यात ती रक्कम मनपाच्या तिजोरीत जमा होईल. त्यातून प्रशासनाला थकीत देयके देणे शक्य होईल.
१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नॉन मिलियन प्लस सिटीज अंतर्गत सन २०२२/२३ या वर्षातील पिण्याचे पाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी दिला जातो. त्या बंधनकारक अनुदानाचा दुसरा हप्ता म्हणून राज्यातील ‘ड’ वर्ग मनपा, नगरपालिका व नगरपंचायतींना २८६ कोटी रुपये वितरित करण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली. या निधीतून घनकचरा व्यवस्थापनासह पिण्याच्या पाण्याची साठवण व पुनर्वापरासंबंधी योजनांची अंमलबजावणी करायची असते. मात्र, सर्व लोकल बॉडी तो निधी केवळ घनकचरा व्यवस्थापनावरच खर्च करत असल्याचे निरिक्षण नगरविकास विभागाने नोंदविले आहे. ३० मार्चलाही मिळाले होते ८ कोेटीयापुर्वी ३० मार्च २०२३ च्या शासननिर्णयाद्वारे नगरविकास विभागाने राज्यातील ड वर्ग महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींना २८६.५० कोटी रुपये वितरित केले होते. त्यावेळी अमरावती महापालिकेला ८ कोटी ६ लाख ५३ हजार १५८ रुपये मिळाले होते. आता दोन महिन्यानंतर दुसरा हप्ता म्हणून ८ कोटी ८ लाख ३५ हजार ३०९ रुपये मिळणार आहेत. मनपा फंडातून दिली गेली देयकेविविध विभागातील कंत्राटदारांचा पैशांसाठी वाढता तगादा व सहा सहा महिन्यांची थकीत देयके पाहता, प्रशासन प्रमुखांच्या पुर्वमान्यतेने अनेक देयके ही मनपा फंडातून दिली गेली. मात्र यंदाची एकुणच वसुली पाहता मनपा फंडातून कुणाकुणाची तोंडे बंद करायची, असा प्रश्न यंत्रणेला पडला होता. मात्र, आता पुन्हा नगरविकास विभागाने १५ व्या वित्त आयोगातून ८ कोटी रुपये दिल्याने थकीत व नियमित देयकांचा प्रश्न मिटणार आहे. यांचीही भरली तिजोरीअचलपूर: १.३९ कोटी, अंजनगाव : ६७.९५ लाख, वरूड: ६७.३२ लाख, मोर्शी : ५०.२४ लाख, दर्यापूर :४४.६२ लाख, चांदुररेल्वे : २४.३० लाख, चांदूरबाजार: २२.९० लाख, धामणगाव : २६.०६ लाख, शेंदुरजना :३२.३५ लाख, चिखलदरा: ७.४५ लाख, तिवसा : ३८.३० लाख, धारणी: २१.६६ लाख, भातकुली: १९.९७ लाख व नांदगाव : २७.६७ लाख