निवडणुकीसाठी ७४ कोटींचा 'बुस्टर'

जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर विकासकामांचा बोलबाला करण्यासाठी...

जिल्हा परिषद : पाच महिन्यांत खर्च करण्यासाठी कसरतजितेंद्र दखने अमरावतीजिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर विकासकामांचा बोलबाला करण्यासाठी यंदा जिल्हा नियोजन समितीतील ५५, तर सेस फंडातील १९ कोटी रुपयांच्या निधीचा 'बुस्टर डोसच जि.प.सदस्यांना' मिळाला आहे. मात्र तो खर्च करण्यास पुढील वर्षापर्यंतची मुदत असली तरी हा निधी निवडणुकीत पथ्यावर पडण्यासाठी पाच महिन्यांत तो खर्च करण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे.जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांच्या आचारसंहितेदरम्यान विकास कामांना मान्यता मिळणार नाही. त्यामुळे आर्थिक वर्षात आता केवळ पाच महिन्यांत सुमारे ७४ कोटी रुपये निधी खर्च करण्याचे आव्हान जि.प. समोर आहे. मागील आर्थिक वर्षात विविध योजनांअंतर्गत प्राप्त झालेले अनुदान अखर्चीत राहिले. त्यामुळे वाढीव मुदत मागवून हा निधी खर्च करताना काही विभागाची दमछाकही झाली. शिल्लक निधीच्या नियोजनासाठी मूल्य कार्यकारी अधिकारी आणि अर्थ व लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खातेप्रमुखांना कामांचे नियोजन करतेवेळी सूचना दिल्या होत्या. निधी खर्च करण्यासाठी पदाधिकारी सदस्यच हातघाईवर आले आहेत. डीपीसीमधील ५५ कोटींचा निधी जि.प.ला मिळाला असला तरी त्यासाठी यापूर्वीच कामांचे आराखडे अंतिम केले आहेत. मात्र ही कामे वेगाने होण्यासाठी पदाधिकारी सदस्यांनी कंबर कसली आहे. शिवाय सेस फंडातील १९ कोटीही सदस्यांच्या हाताशी आहेत. हा निधी पुढील आर्थिक वर्षातही खर्च करता येणार आहे. मात्र जास्तीत जास्त निधी खर्च करून त्याचा निवडणूकीत फायदा करून घेण्यासाठी सदस्यच सरसावले आहेत. त्यामुळे समाज कल्याण, बांधकाम, लघुसिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कृषी, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन, आरोग्य, ग्रामपंचायत भूजलसर्वेक्षण आदी विभागांना नियमाप्रमाणे कामांची रुपरेषा आखत विकासकामांचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय व तांत्रीक मान्यतेची प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यत पूर्ण करताना कसरत करावी लागणार आहे. डीपीसी आराखड्याचाही फायदाआचारसंहीतेच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आर्थिक वर्षासाठी डीपीसीतील विकासकामांचा आराखडा लवकरच बनविला जाणार आहे. मागीलवेळी जिल्हा परिषदेच्या याद्या विलंबाने मिळविल्याने वादंग उडाला होता ते टाळण्यासाठी आतापासूनच सदस्यांकडून विकासकामांच्या याद्या मागविल्या जात आहेत. त्यामुळे डीपीसी आराखड्यासाठी अंतीम होणारी कामे निवडणूकीत विकासकामांच्या मुद्दा मागविणर््यासाठी फायद्यांची ठरणार आहेत. त्यासाठी आगामी सर्वसाधारण सभेत याद्यांवर मोहर उमटविण्याची धादंल सुरु आहे.अंतर्गत कलह राहील्यास फिरणार पाणीजिल्हा परिषद निवडणुका तोंडावर असताना विकास कामांच्या निधी वाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत खटके उडत आहेत. एवढेच नव्हेतर कोर्ट कचेऱ्यापर्यंत विषय जात असल्याने विकासकामांवर पाणी फिरण्याची चिन्हे आहेत. यासर्व भागनडीत नुकसान मात्र जनतेचे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही हे विशेष.