अमरावती : आदिवासी महिलांना राेजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे, स्थलांतर थांबावे आणि महिला बचत गटांचे बळकटीकरण व्हावे, या हेतूने राज्यात ५६० महिला बचत गटांना प्रत्येकी १० शेळ्या आणि एक बोकड दिले जाणार आहे. राज्यात त्यासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा करताना ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त स्तरावर शेळी वाटप करण्यात येणार आहे. या याेजनेसाठी जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी कार्यालय यांच्याकडून डीबीटीद्धारे महिला बचत गटांमार्फत राबविण्यात येणार आहे. बचत गटांची निवड करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत पाच सदस्यीय समिती असणार आहे. शेळी पालन योजनेचे नियंत्रण अधिकारी हे अपर आयुक्त असतील. योजनेच्या अंमलबजवणीचे छायाचित्र, चलचित्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
-----------------
अशा आहेत अटी, शर्ती
- महिला बचत गट हा अनुसूचित जमातीचा असावा.
- लाभार्थी गट हा नोंदणीकृत असावा.
-गटातील किमान एका सदस्यांकडे ७/१२ अनिवार्य
-महिला बचत गटांच्या प्रशिक्षणाची क्षमता बांधणी व्हावी
-शेळी पालनासाठी गोठा शेडची उभारणी
-शेळी वाणांची निवड व्यावसायिकदृष्ट्या करावी
- शेळ्यांचा विमा बंधनकारक
- शेळी गट युनिट ३ वर्षे विक्री करता येणार नाही
- शेळ्यांची मालकी बचत गटांच्या महिलांकडे
- १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर करारनामा
--------------------------
असा होईल योजनेवर खर्च
- १० शेळी व एक बोकड : ६७०००
- विमा एकूण किंमत: २६८०
- शेळ्यांसाठी वाडा, गोठा निर्मिती : १५७५०
- खाद्य व पाण्याची भांडी : १०००
- आरोग्य व औषध सुविधा: ११५०
- वाहतूक खर्च : १०००
- प्रशिक्षण खर्च : ३००
- प्रशासकीय खर्च : ४०५
-------------------
आदिवासी महिलांच्या रोजगारासाठी उपयुक्त योजना आहे. यातून महिलांना राेजगार मिळेल. स्थलांतर रोखण्यासाठी मदत होईल.
- विनोद पाटील, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग अमरावती