अमरावती : जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींसाठी ५२० ग्रामसेवकांची पदे मंजूर आहेत. एकीकडे ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत १०५ पदे कमी आहेत, तर दुसरीकडे मंजूर पदांपैकी ११० ग्रामसेवकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यरत ४०५ ग्रामसेवकांना दोन-तीन ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहावा लागत असून, अशा स्थितीत ‘कसा होणार गावांचा विकास अन् कसे सुटणार ग्रामस्थांचे प्रश्न’ असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
देशाचा विकास साध्य करायचा असेल तर गावांचा विकास झाला पाहिजे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनीही ‘खेड्याकडे चला’ असा संदेश दिला होता; परंतु शासन, प्रशासनाला महात्मा गांधी यांच्या संदेशाचा जणू विसर पडला आहे. गावखेड्यांचा विकास साध्य करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या ग्रामसेवकांची रिक्तपदे भरण्याकडे शासन प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
जिल्ह्यात ८४० ग्रामपंचायतींसाठी ५१० ग्रामसेवकांची पदे मंजूर आहेत; परंतु या मंजूर पदांमध्ये ग्रामसेवकांची १०५ पदे रिक्त आहेत. परिणामी, ८४० ग्रामपंचायतींचा कारभार ४०५ ग्रामसेवकांच्या खांद्यावर पडला आहे. अशातच तक्रारी, चौकशीच्या फेऱ्यांत काही ग्रामसेवक अडकल्याने कार्यरत ग्रामसेवकांना दोन ते तीन ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहावा लागत आहे.
योजनांची अंमलबजावणी विस्कळीत
शासकीय योजनांची कामे ऑनलाइन झाली आहेत. ग्रामविकास विभागाकडून थेट ग्रामपंचायतींकडे निधी येत आहे. त्याशिवाय १५ वा वित्त आयोग, २५-१५, १२-३८, रोहयोअंतर्गत ९५५, खासदार फंडाची कामे, पीएम किसान योजनेसह महसूल, कृषी व इतर विभागांच्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतींनाच करावी लागते; परंतु ग्रामसेवकांचीच पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार कशी? हा खरा प्रश्न आहे.
ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हे शासन आणि ग्रामस्थांमधील दुवा म्हणून काम पाहतात; परंतु अपुरी पदे असल्याने कामाचा अधिक ताण वाढला आहे. शासनाने रिक्त पदे भरण्यासोबतच प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संघटनेचा पाठपुरावा सुरू आहे.
- कमलाकर वनवे, जिल्हाध्यक्ष, ग्रामसेवक युनियन