४२३ कोटी ५९ लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी

वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना....

राज्यस्तरीय बैठक : वित्तमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिकाअमरावती : वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीमध्ये सन २०१७-१८ करिता अमरावती जिल्ह्यासाठी ४२३ कोटी ५९ लक्ष ५६ हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. सदर मागणीबाबत सकारात्मक विचार करून पुरेसा निधी उपलब्ध करूअसे आश्वासन ना. मुनगंटीवार यांनी दिले. याप्रसंगी वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री दीपक केसरकर, पालकमंत्री प्रवीण पोटे, उर्जा व पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार, खा. रामदास तडस, आमदार अनिल बोंडे, वीरेंद्र जगताप, यशोमती ठाकूर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विभागीय आयुक्त जे. पी गुप्ता, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, प्रभारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आभाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी रवींद्र काळे तसेच आदी उपस्थित होते जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ अंतर्गत जिल्ह्यासाठी १८४ कोटी ८० लक्ष रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र विविध यंत्रणांकडून ४२३ कोटी ५९ लक्ष ५६ हजार रुपयांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ अंतर्गत ४२३ कोटी ५९ लक्ष ५६ हजार अतिरिक्त मागणी सादर करण्यात येत असल्याचे जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी सांगितले.अतिरिक्त निधी जलयुक्त शिवार, वने व वन्यजीव, मोठ्या ग्रामपंचायतीला जनसुविधेसाठी, सिंचन सुविधा, गावांमध्ये पूर व संरक्षण भिंत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शौचालय बांधकाम तसेच नगर विकास इत्यादी कामासाठी मागण्यात आला.यावेळी ना. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यातील मेळघाट व इतर आदिवासी बहुल गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी टाटा कन्सलटन्सीला नेमण्यात यावे. यामध्ये शिक्षण, रस्ते, इंटरनेट आणि मोबाईल यांची सेवा, वनविभाग अंतर्गत रोजगार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजना, बचत गटाना रोजगार इत्यादीचा त्यामध्ये समावेश करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्यात. तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमधून ग्रामीण रस्त्यांचा अनुशेष भरून काढावा, असेही त्यांनी यावेळी सुचविले. अमरावती जिल्ह्यातून आलेली अतिरिक्त निधीची मागणी मंजूर करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे वित्तमंत्र्यांनी यावेळी सागितले . (प्रतिनिधी)