अमरावती : कोरोनाच्या नव्या आक्रमणाने अमरावती हैराण झाले आहेत. शनिवारी ३७६ कोरोनाग्रस्तांचे निदान झाले. १० फेब्रुवारीपासून सातत्याने ३०० हून अधिक रुग्ण चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह येत आहेत. जिल्हा २५ हजार रुग्णसंख्येच्या निकट पोहोचला आहे.
अमरावती जिल्ह्यात जानेवारीच्या अखेरपर्यंत कोरोनाग्रस्तांचा पॉझिटिव्ह अहवाल शंभराच्या आत होता. कोरोना आता संपणार, असे दिलासादायक चित्र असताना फेब्रुवारीमध्ये अचानक कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येने उचल खाल्ली. प्रथम शंभरावर, त्यानंतर दीडशतकी, दोन शतकी व आता चार दिवसांपासून तीन शतकी मजल कोरोना गाठत आहे. १० फेब्रुवारीला ३५९, ११ फेब्रुवारीला ३१५, १२ फेब्रुवारीला ३६९ आणि शनिवारी ३७६ चा आकडा कोरोनाने गाठला. कोरोनाग्रस्तांचा वाढता आकडा ही चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत २४ हजार ८९५ अशी कोरोनाग्रस्तांची एकूण संख्या झाली आहे.
दरम्यान, कोरोनामुक्त झालेल्या २८६ जणांना शनिवारी कोविड रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली. अशाप्रकारे कोरोनामुक्त व्यक्तींची संख्या आता २३ हजार ३८० झाली आहे. दिवसभरात एका कोरोनाग्रस्ताचा मृत्यू झाला. त्यामुळे कोरोनाने घेतलेल्या बळींची संख्या ४३२ झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये भीती व्यक्त होत असली तरी दैनंदिन व्यवहारासाठी आस्थापनांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच गर्दी दिसून येत आहे.
दरम्यान, नागरिकांच्या सुविधेसाठी सर्व आस्थापना, सुविधा सुरळीत सुरू राहतील. तथापि, कोविड प्रतिबंधासाठी बाजारपेठा, प्रार्थनास्थळे आदी सार्वजनिक ठिकाणी गर्दीला प्रतिबंध करणारा आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष शैलेश नवाल यांनी जारी केल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांनी शनिवारी दिली.
------------
पाचहून अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई
संचारबंदीच्या तत्त्वानुसार पाचहून अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यात्रा, उत्सव, सभा, संमेलने बंद राहतील. लग्नसमारंभासाठी ५० हून अधिक व्यक्ती उपस्थित राहू शकत नाहीत. प्रार्थनास्थळांमध्ये गर्दी होऊ नये व सोशल डिटन्स पाळणे जाईल याची दक्षता घेण्याची सूचना धार्मिक संस्थांना देण्यात आली आहे.
-------------
दहावी-बारावीच्या शाळा वगळल्या
दहावी- बारावी वगळून शाळा, महाविद्यालये यांसह सर्व कोचिंग क्लासेस व शिकवण्याही २८ फेब्रुवारीपर्यंत बंद राहतील. बाजारपेठ व सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी टाळण्यासाठी कारवाईचे निर्देश पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.