अमरावती: सरकार कोणतेही असले तरी शेतकरी अन् कृषी विभाग दुर्लक्षितच राहिला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ४० टक्क्यांवर रिक्त पदांमुळे कामाचा ताण वाढला असतानाच पश्चिम विदर्भात पाच जिल्ह्यातील तब्बल ३६ कृषी कार्यालयांचा कारभार भाड्याच्या इमारतीमधून सुरू आहे. यासाठी दरमहा ५,८५,७२८ रुपयांचे इमारत भाडे शासनाला द्यावे लागत आहे.
पश्चिम विदर्भात ५६ तालुके आहेत. प्रत्येक तालुक्यात एक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, एक तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र कार्यालय, एक तालुका फळरोपवाटिका प्रक्षेत्र कार्यालय अशी स्वतंत्र कार्यालये आहेत. यामध्ये विभागातील २० तालुक्यात महत्त्वाचे असणारे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास अद्यापही स्वत:ची हक्काची इमारतच नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
याशिवाय १६ तालुक्यांमध्ये पेरणीकाळात महत्त्वाचे असणारे तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र कार्यालय भाड्याच्या इमारतीमध्ये आहे. तसेच फलोत्पादनाचे क्षेत्रवाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका असणारे नऊ तालुका/जिल्हा फळरोप वाटिका प्रक्षेत्र कार्यालये ही भाड्याच्या जागेत आहेत.