३५ वकिलांचे पॅनेल विसर्जित

महापालिकेसंबंधी न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी गठित केलेले ३५ वकिलांचे पॅनेल विसर्जित करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देनव्यांसाठी पाच सदस्यीय समिती : ३३५ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेसंबंधी न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी गठित केलेले ३५ वकिलांचे पॅनेल विसर्जित करण्यात आले आहे. अधिवक्ता पॅनेलच्या गठणासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. ही समिती त्यांच्याकडे प्राप्त असलेल्या वकिलांपैकी निकषपात्र वकिलांच्या नावाची शिफारस आयुक्तांकडे करतील.सिव्हील कोर्टातील प्रकरणासाठी २१, मुंबई उच्च न्यायालयासह औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठातील प्रकरणांसाठी १२, तर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांसाठी २ असे ३५ वकिलांचे पॅनेल महापालिकेत सेवारत होते. त्यांच्या मानधनावर दीड वर्षांत अंदाजे २३ ते २४ लक्ष रुपये खर्च झालेत. मात्र त्याचवेळी प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाचा आकडाही वाढत गेला. त्यापार्श्वभूमिवर आयुक्त हेमंत पवार यांनी ६ आॅक्टोबरला आदेश काढून अधिवक्ता पॅनेल विसर्जित केले. त्यापार्श्वभूमिवर उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्याय दंडाधिकारी, सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ), प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) अमरावती येथे दाखल होणाºया न्यायालयीन प्रकरणांसाठी महापालिकेच्या वकील पॅनेलवर फौजदारी व दिवाणी वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ज्या वकिलाना महापालिकेच्या वकील पॅनेलवर काम करायची इच्छा आहे. रत्यांकडून १४ आॅक्टोबरपर्यंत अर्ज मागविले आहेत. अर्जांची छाननी झाल्तयावर अधिवक्ता नियुक्ती समिती आयुक्तांकडे शिफारस करतील.अतिरिक्त आयुक्त अध्यक्षअधिवक्ता नियुक्त समितीचे अध्यक्षपदाचे सूत्र अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेट यांच्याकडे, तर महेश देशमुख व नरेंद्र वानखडे हे दोन्ही उपायुक्त समितीचे सदस्य सचिव आहेत. विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण व सल्लागार रोहित कलोती हे समितीचे सदस्य आहेत.सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे सिव्हील कोर्टातमहापालिकेसंबंधीचे सिव्हील कोर्टात २३० , औद्योगिक व कामगार न्यायालयात २५, तर उच्च न्यायालयात ८० व सर्वोच्च न्यायालयात पाच प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत.