अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत ग्रामीण भागातील ३१ रस्त्यांची गाैण खनिज वाहतुकीने वाट लावली आहे. खराब झालेल्या या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचे सुमारे ३० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाने जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे सादर केले. मात्र, या विभागाने ४० लाखांची भरपाई देऊन पाठ फिरविल्याची धक्कादायक बाब शुक्रवारी स्थायी समितीत पुढे आली. अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी सदर रस्ते खराब केल्याचे पुरावे संबंधित विभागाला द्यावे आणि रस्ते दुरुस्त करून घ्यावे, असे निर्देश अध्यक्षांनी बांधकाम विभागाला दिले आहेत.
सभेत प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या ‘ड’ यादीतील नागरिकांची माहिती पंचायत समितीनिहाय मागवून अशा लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असा मुद्दा सदस्य जयंत देशमुख यांनी मांडला. त्यानुसार प्रकल्प संचालकांना कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय बांधकाम विभागाकडून कंत्राटदाराने कामाच्या निविदा कमी दराने भरल्यास निविदा मंजूर करतेवेळी अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम रोखीने किंवा डी.डी. स्वरूपात १५ ते २० दिवसांत भरणा केल्यास करारनामा मंजूर करावा, अन्यथा एल वन रद्द करून एल टू ला बोलविण्यात यावे तसेच बँक गॅरंटी घेतल्यास प्रत्येक कामाची वेगवेगळी रजिस्ट्री करून किंवा नोटरी करून सादर करावी. कारण परफॉर्मन्स सिक्युरिटी १५ दिवसांत भरत नाही, तर रद्द करून एल वनला नोटीस देऊन एल टूला नोटीस देऊन अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम भरण्याची मुदत द्यावी. तीन महिने काम लांबवण्याची रणनीती आहे. कारण सहा महिन्यांनंतर या विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे यावर योग्य निर्णय घेण्याची मागणी सभापती सुरेश निमकर यांनी सभागृहात केली.
बॉक्स
येसुर्णा पीएचसीच्या कामांची चौकशी
अचलपूर तालुक्यातील येसुर्णा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या इमारतीच्या कामांमध्ये निविदा प्रक्रियांत समाविष्ट असलेल्या मटेरियल व साहित्याप्रमाणे कामे झाली नाहीत. त्यामुळे या कामांची साहित्यनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी दिले आहेत. यासाठी आरोग्य समितीचे सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले व बांधकाम विभागातील अभियंता आदी कामांची चाैकशी करणार आहेत.