२२ दिवसांत २६ शेतकरी आत्महत्या

दुष्काळ, नापिकीचे सत्र, कौटुंबिक समस्या यामुळे वाढलेले बँकांचे व सावकारांचे कर्ज यामुळे नैराश्य आलेला शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहे.

धक्कादायक : शेतकऱ्यांना संरक्षण कवच केव्हा?गजानन मोहोड अमरावतीदुष्काळ, नापिकीचे सत्र, कौटुंबिक समस्या यामुळे वाढलेले बँकांचे व सावकारांचे कर्ज यामुळे नैराश्य आलेला शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहे. जिल्ह्यात १ ते २२ जुलै या कालावधीत २६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या संकटातून सावरायला शासनाचे संरक्षण कवच केंव्हा मिळणार?, असा संतप्त शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. जिल्ह्यात १ जानेवारी ते २२ जुलै २०१५ या २०२ दिवसांच्या कालावधीत १५२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. यापैकी १०५ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. २२ प्रकरणे अपात्र, तर २५ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. या वर्षाच्या आढानुसार जानेवारी महिन्यात १७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात १५, मार्च- १९, एप्रिल २३, मे मध्ये २९, जूनमध्ये २३ व जुलैच्या २२ तारखेपर्यंत २६ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. सतत तीन वर्षांपासून नापिकीचे सत्र आहे. २०१३ मध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे पिके उद्ध्वस्त झालीत. २०१४ मध्ये कोरडा दुष्काळ, कमी पाऊ स यामुळे उत्पादन खर्चाच्या निम्मेही उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. यंदा पेरणीपश्चात पावसाने दांडी मारली आहे. त्यामुळे किमान २५ टक्के क्षेत्रात दुबार पेरणी करावी लागली. शेतकरी आर्थिक संकटात असताना व शासनाने आदेश असताना बहुतेक बँकांनी कर्जाचे रुपांतरण केलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळायला अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांनी सावकाराजवळ ऐवज गहाण ठेवून कर्ज उचलले आहे, त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचाही त्याला लाभ होत नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत चारही बाजूंनी कोंडी झालेला शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याचे विदारक चित्र आहे.राज्यात कर्जबाजारी सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती विभागात होत आहेत. यामध्येही सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यात होत आहे. शासनाने २४ जुलै रोजी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, त्यांचे मनोबल वाढवं, शेतीसोबतच शेतीपुरक धंद्यांना प्रोत्साहन मिळाव, पीक कर्जाच्या व्याजात सवलत दिली आहे. साधारणपणे पाच हजार कोटीचं पॅकेज शासनाने केवळ यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्याला दिलं. अमरावती जिल्ह्यात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या होत असताना शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासनाचा गांजर दिला आहे. शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र अशी शासनाची घोषणा पोकळ असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. (प्रतिनिधी)विशेष पॅकेजमध्ये जिल्ह्याला डावललेशेतकरी आत्महत्या टाळण्यासाठी शासनाने २४ जुलै रोजी विशेष पॅकेज घोषित केले. यामध्ये केवळ यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश आहे. या दोन जिल्ह्यांत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार विभाग, जलसंधारण विभाग, कृषी व पणन विभाग, जलसंपदा विभाग, पदुम विभाग, रोहयो नियोजन, महिला व बालकल्याण विभाग, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागव्दारा ५ हजार कोटींची कामे करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकरी आत्महत्या प्रवण अमरावती जिल्ह्याला डावलण्यात आले.मे महिन्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यायंदा मे महिन्यात २९ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. २००१ ते २०१५ या १५ वर्षात मे महिन्यात २४३ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये ९१ प्रकरणे निकषप्राप्त, १५१ अपात्र तर १ प्रकरण चौकशीसाठी प्रलंबित आहे.