२५ टक्के प्रवेशांची होणार आॅनलाईन अंमलबजावणी

समाजातील वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनाही महागड्या शाळेत प्रवेश मिळावा या दृष्टिकोनातून खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांत ...

पारदर्शकता : जिल्ह्यातील गरीब विद्यार्थ्यांना मोठ्या शाळेत प्रवेशअमरावती : समाजातील वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनाही महागड्या शाळेत प्रवेश मिळावा या दृष्टिकोनातून खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांत आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागा ठेवल्या आहेत. चार वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र १०० टक्के प्रवेश आजपर्यंत झाले नाहीत. आता सर्वच शहरांतील प्रवेश आॅनलाईन होणार आहे. मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा २००९ अन्वये कायम विनाअनुदानित शाळा वगळता सर्व शाळांतील पहिल्या वर्गात विद्यार्थी क्षमतेनुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे ४ वर्षांपासून बंधनकारक केले आहे. यात विशेष दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेलेल्या आहेत. हे २५ टक्के प्रवेश नियमानुसार करून घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून वारंवार पाठपुरावा केला जातो. प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पाडावी यासाठी पत्रव्यवहारही केला जातो. परंतु अनेक शाळांकडून या नियमाकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी शासनाच्या २५ टक्के वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या हेतुला खो बसतो. दुर्बल घटकातील विद्यार्थी नामांकित शाळांमधील प्रवेशापासून वंचित राहतात. मार्च महिन्यात शिक्षण विभागातर्फे २५ टक्के मोफत प्रवेशाबाबत सूचना देण्याची प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात शाळा प्रतिनिधींना प्रशिक्षणही देण्यात येते. या प्रक्रियेत राखीव जागांतून प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्चही शासन संबंधित शाळांना देते. दरम्यान शासनाकडून मिळणारे शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती रक्कम कमी असल्याने शाळा प्रवेशासंदर्भात अनेक त्रुटी काढून मुलांना वंचित ठेवतात. याचा विचार करून येत्या वर्षात नवीन पद्धतीने शाळांमधील हे प्रवेश आॅनलाईन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. (प्रतिनिधी)शाळांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रतीक्षावर्ष २०१३-१४ मध्ये २५ टक्के प्रवेशासंदर्भात शिक्षण विभागाने पाठपुरावा केला. मात्र या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतीपूर्ती केवळ निवडकच शाळांना मिळाली आहे. उर्वरित शाळांची प्रतिपूर्ती लवकरच मिळणार असल्याचे शिक्षण विभागाचे सूत्रांनी सांगितले.मागील वर्षी प्रवेश आॅनलाईन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला मात्र पालकांची अडचण लक्षात घेता केवळ महापालिका क्षेत्रात लागू करण्यात आले. मात्र यावर्षी ही प्रक्रिया जिल्ह्यात राबविली जाईल. - एस. एम. पानझाडेप्राथमिक शिक्षणाधिकारी.