अमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील १ हजार ७६२ तर शहरी भागातील ६८८ असे एकूण २ हजार ४५० अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमाकुलाच्या प्रस्तावास प्रधानमंत्री आवास योजना समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी मान्यता प्रदान केली.
या निर्णयामुळे अतिक्रमण नियमाकुल झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक गोरगरिबांचे घराचे स्वप्न साकारले जाणार आहे. जिल्ह्यातील नागरी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून घरकुलाची कामे पूर्णत्वास न्यावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अतिक्रमण नियमाकुल करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच पार पडली. त्यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजना समितीचे सर्व सदस्य, महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे, सर्व नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते. प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे २०२२ अंतर्गत महसूल तसेच वनविभागाच्या अखत्यारितील जमिनीवरील अतिक्रमण नियमाकुल करण्यासंदर्भात ६ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णयात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्या सूचनांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र अतिक्रमणंधारकांचे अतिक्रमण नियमाकुल करण्यात आले आहे.
बॉक्स
समितीची मंजुरी
जिल्ह्यात अतिक्रमण नियमाकुल करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना समितीकडे ग्रामीण भागातील १० प्रस्तावांतील १,७६२, तर शहरी भागातील १५ प्रस्तावांतील ६८८ लाभार्थी असे एकूण २,४५० अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमाकुल करण्यासाठी सर्वानुमते मंजुरी प्रदान केली आहे.