अमरावती : शहरात जातीधर्माच्या नावावर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची संख्या २२४ असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. ही अनधिकृत धार्मिक स्थळे मनुष्यामध्ये तेढ निर्माण करणारी ठरत असताना ती केव्हा हटविली जाणार, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना उपस्थित केला आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याबाबत राजकीय हस्तक्षेपामुळे महापालिका प्रशासन हतबल असल्याचे चित्र आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने पिटीशन फॉर लिव्ह टु सिव्हील अपिल क्र. ८५१९/२००६ मधील निर्देशाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्रमांक सीटीएम ०९०९/प्र.क्र. ५५८/(भाग-२)/विशा - १ ब, गृह विभाग, दि. ५ मे २०११ नुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळाचे बांधकाम निष्काषित, नियमित व स्थलांतरित करण्याकरिता महापालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी पार पडली. शहरात २९ सप्टेंबर २००९ नंतर अनधिकृत ४० धार्मिक स्थळे असल्याचे सकृतदर्शनी अहवाल महापालिकेने या समितीकडे सादर केला. ही सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळे सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात आली आहेत. जाती-धर्माच्या नावाखाली उभारण्यात आलेली ही धार्मिक स्थळे समुहाने निर्माण केल्याने महापालिकेला नोटीस बजाविताना कोणाच्या नावे ही नोटीस बजवावी हा प्रश्न उभा राहतो. विशेष धर्मियांचे अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याचा प्रयत्न केला तर अन्य धर्मियांच्या असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळाकडे बोट दाखविल्या जाते. याच श्रृंखलेत शहरात विविध अनधिकृत धार्मिक स्थळे २२४ च्यावर निर्माण झाली आहे. गत आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याबाबतची कारवाई स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी अन्यथा प्रशासकीय अधिकाऱ्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेशित केले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त अरूण डोंगरे यांनी महानगरातील पाचही झोनमध्ये असलेले अनधिकृत अनेक धार्मिक स्थळांची चाचपणी सुरू केली आहे. शहरात एकही अनधिकृत धार्मिक स्थळ राहणार नाही या अनुषंगाने ती हटविण्याची रणनीती आखली जात आहे. ही अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविताना महापालिका प्रशासन तगडा पोलीस बंदोबस्त सोबत ठेवणार आहे. (प्रतिनिधी)
शहरात २२४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची नोंद
By admin | Updated: January 12, 2015 22:43 IST