लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने विदर्भातील पाच व्याघ्र प्रकल्पांच्या नियोजनासाठी १९ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. वाघांचे संरक्षण, भक्ष्य, अधिवास, लिंग प्रमाण या बाबींच्या अनुषंगाने पुढील १० वर्षांकरिता नियोजन करण्यात येणार आहे.मेळघाट, पेंच, नवेगाव- नागझिरा, बोर, ताडोबा-अंधारी या पाच व्याघ्र प्रकल्पांतील वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन व्याघ्र संरक्षणाचा अंदाज बांधला जाणार आहे. सन २००६ पासून वाघांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्या अधिवासात बदल होत आहे. त्यामुळे राज्याचा वनविभाग आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे राज्याच्या वाघांचे सूक्ष्म संशोधन चालविले आहे. यात पुढील १० वर्षांचे टार्गेट निश्चित करण्यात आले आहे. एकाच विभागात वाघांची वाढती संख्या ही बाब नैसर्गिक आणि वन्यजिवांच्या दृष्टिने मोठी समस्या ठरणारी आहे. परिणामी वन्यप्राणी आणि मानव यांच्यात संघर्षाची ठिगणी पडत आहे. एकाच अधिवासात वाघांची संख्या असल्यामुळे त्यांचे संवर्धन, संरक्षण आणि भक्ष्याबाबतची मोठी समस्या व्याघ्र प्रकल्पांसमोर उभी ठाकली आहे. वाघांच्या स्थलांतरणाचा प्रस्ताव असून, त्या दिशेने व्याघ्र प्रकल्पांनी पाऊल उचलले आहे. वाघांच्या संरक्षणासाठी होणाऱ्या अभ्यासाचा पुढील टप्पा वाघिण आणि तिच्या बछड्यांना दीड वर्षांनंतर ध्वनिलहरी (कॉलर आयडी) संच बसविले जाणार आहे. त्यामुळे वाघ कुठे जातात, नवा अधिवास कोठे शोधतात, हे सहजतेने कळेल. तशी तयारी वन विभागाने चालविली आहे. वाघांचा अभ्यास करताना अधिवासाचे चार श्रेणीत वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. यात संघर्ष होत नसलेला विभाग, मोकळी जागा (बफर झोन), मानवाचा अत्यल्प वावर, वन्यजिवांचे क्षेत्र ज्यात संघर्षाची शक्यता असेल आणि शेती क्षेत्र ज्यात मानव आणि वाघ यांच्यात संघर्षाची शक्यता अशी विभागणी केली जाणार आहे.
वाघांसह अन्य वन्यजिवांचे संरक्षणाला प्राधान्यविदर्भातील पाच व्याघ्र प्रकल्पांत वाघांच्या संरक्षणासह अन्य वन्यजिवांचे अधिवास, संरक्षणाचा बारकाईने अभ्यास केला जाणार आहे. यात रानगवा, अस्वल, रानकुत्री, हरिण, चौसिंगा, रानडुक्कर आदींच्या संवर्धनावर भर असणार आहे. तथापि, फोकस वाघांवरच ठेवण्यात येणार आहे.एकाच पट्ट्यात वाघांची वाढती संख्या ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे वाघांचे इतरत्र स्थलांतरण होणे ही काळाची गरज आहे. परिणामी वन्यजिवांचे अधिवास सक्षम होतील.- नितीन काकोडकर, मुख्य प्रवर्तक, वन्यजीव विभाग.