अमरावती : अचलपूर नगरपरिषदेने सन २०१० ते २०१९ या कालावधीत १८ कोटींचा शासन निधी इतरत्र हेराफेरी केली आहे. त्यामुळे घरकुल, रमाई आवास योजना आणि दलित वस्त्यांमधील नागरिक विकासापासून वंचित राहिले. परिणामी दोषी मुख्याधिकाऱ्यांविरूद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
नगरविकास विभागाच्या २७ मे २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त अनुदान अथवा निधी अन्य कोणत्याही कामांसाठी वापरू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, अचलपूर नगरपरिषदेने निधी नसल्याचा देखावा करीत घरकुल, रमाई योजना, दलित वस्ती विकास योजनेचा निधी इतरत्र वळविल्याची धक्कादायक बाब अधिकारातून पुढे आली. सन- २०१० ते २०१९ या दरम्यान सातत्याने शासन निधीची हेराफेरी होत असताना स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या लेखापरीक्षकांना ही बाब दिसून आली नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. शासन निधीची हेराफेरी होत असल्याने संबधित घटक लाभापासून वंचित राहते. विशेषत: घरकुुल योजनेपासून वंचित ठेवणे हा गंभीर स्वरुपाची बाब असल्याचे नगरविकास विभागाने आदेशात म्हटले आहे.
----------------
बॉक्स
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी करतील काय कारवाई?
नगरपरिषदेत सर्रास शासन निधीची हेराफेरी होत असेल तर, याप्रकरणी दोषी मुख्याधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कायदेशीर कारवाई करतील का, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. ज्या योजनांसाठी शासननिधी मंजूर आहे, त्याच योजनांवर खर्च होणे अनिवार्य आहे. शासन मान्यतेविना हा निधी अन्यत्र वळविल्यास ही ग़ंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाते. त्यामुळे अचलपूर नगपरिषेदेत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार काय, याकडे लक्ष लागले आहे.
---------------------
अशी केली निधीची हेराफेरी
घरकुल योजना- ७.६५ कोटी
रमाई आवास योजना- ७.२५ कोटी
दलित वस्ती सुधार योजना-३.१६ कोटी
महानगरोत्थान- १४.५० कोटी
रस्ते विकास निधी- २२.५९ कोटी