गजानन मोहोड लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जन्म आणि मृत्यू सुधारणा अधिनियम २०२३ अंतर्गत जिल्हाभरात आलेले १४३६७ दाखले संशयित ठरले आहे. या सर्व प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची एकसदस्यीय समिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी आता गठित केली आहे. या समितीद्वारे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राचा पर्दाफाश होणार आहे.
जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी येथे आठ नागरिकांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्र मिळविल्याने त्यांच्याविरुद्ध १२ फेब्रुवारीला एफआयआर नोंदविण्यात आला व त्यानंतर आता १७ फेब्रुवारीला सहा नागरिकांविरुद्ध अमरावतीच्या गाडगेनगर ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आल्याने गंभिरता वाढली आहे.बांगलादेशी रोहिंग्या नागरिकांना काही तहसीलदारांद्वारे बनावट जन्म प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आल्याची तक्रार राज्याचे मुख्यमंत्र्यांकडे झालेली आहे व याबाबत शासनाचे चौकशीचे पत्र प्राप्त झाल्याने जिल्हाधिकारी यांनी पहिले अंजनगाव सुर्जी येथे चार सदस्यीय समिती व त्यानंतर सातही उपविभागात एसडीओंच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती गठित केलेली आहे.
समितीद्वारे कामकाज सुरू करण्यात आले असून या सर्व प्रकरणात अर्जदारांनी जोडलेली शैक्षणिक कागदपत्रे (टीसी) पडताळणीचे काम शिक्षण विभागाद्वारे सुरू आहे. तर गावचौकशी अहवाल महसूलची यंत्रणा करीत आहे. यामध्ये सदोष प्रकरणात एफआयआर दाखल होतील. शिवाय प्रकरण कोणत्या तालुक्यातील नायब तहसीलदार व तहसीलदारांवर शेकणार, याची खमंग चर्चा जिल्ह्यात होत आहे. अन्य तालुक्यातही काही प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
तहसीलदार प्राधिकृत, स्वाक्षरी नायब तहसीलदारांची
- जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी १३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सुधारणा अधिनियमाद्वारे आदेश जारी करुन जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे १४ तहसीलदार यांना जन्म किंवा मृत्यू प्रकरणातील कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत केले होते. या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना त्यांचे प्राधिकृत अधिकार अधिनस्त म्हणजेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देता येत नाही. मात्र, अनेक तालुक्यात चक्क नायब तहसीलदारांना अधिकार दिल्याने घोळ झाल्याचा आरोप होत आहे.
- बहुतेक तालुक्यांमध्ये दाखल बहुतेक प्रकरणांमध्ये गावनमुन्यांची तपासणीच प्रटाधिकृत अधिकाऱ्यांद्वारा झालेली नसल्याची बाब आता समोर आलेली आहे. अर्जदार ज्या भागातील रहिवाशी आहे. त्या भागातीळ वर्तमानपत्रात जाहीरनामा प्रसिद्ध न करता स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याने प्रकरणे चर्चेत आलेली आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी कोणती कारवाई करतात, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
४४९३ अर्ज एकट्या अमरावती तालुक्यात प्राप्त आहेवर्षभरात जन्म दाखल्यांसाठी १४,४११ अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणातील कागदपत्रांच्या पडताळणीचे आव्हान आहे.
काय आहे २०२३ चा सुधारणा अधिनियम?जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम २०२३ अन्वये कलम १३ (३) मध्ये कोणताही जन्म किंवा मृत्यू याची माहिती निबंधकाला ती घडल्याचे एक वर्षानंतर दिली जाते, त्या जन्म किंवा मृत्यूची नोंद जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हादंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील जन्म किंवा मृत्यूच्या अचूकतेबाबत तपासणी करेल व शुल्काचा भरणा केल्यानंतर प्राधिकृत केलेला कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी तसे आदेश दिल्यानंतरच जन्म किंवा मृत्यूची नोंद करता येते. यासाठी सर्व तहसीदारांना प्राधिकृत करण्यात आले.
"जन्म व मृत्यू दाखल्यांच्या तपासणीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक एसडीओ यांची एकसदस्यीय समिती गठित केली आहे. समितीचे कामकाज सुरू झालेले आहे."- अनिल भटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी.