१३व्या वित्त आयोगाची डेडलाईन संपली

तेरावा वित्त आयोग राज्य शासनाने सन २०१० पासून जिल्हा परिषदेला लागू केला होता.

ब्रेक : अखर्चित निधी होणार शासनदरबारी जमाजितेंद्र दखने अमरावतीतेरावा वित्त आयोग राज्य शासनाने सन २०१० पासून जिल्हा परिषदेला लागू केला होता. आता या आयोगाची पाच वर्षांची मुदत ३१ डिसेंबरला संपत आहे. त्यामुळे अखर्चित निधी शासन दरबारी जमा केला जाणार आहे. १ जानेवारीपासून चौदावा केंद्रीय वित्त आयोग सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी अस्तित्वात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनावर वरील दोन्ही वित्त आयोगाच्या प्रशासकीय कामाचा ताण वाढला आहे. १३ व्या वित्त आयोगात शिल्लक असलेली रक्कम खर्च करण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदांना ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. त्याचबरोबर या निधीतूनच संग्राम (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र) योजनेचे पैसे देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.१३ व्या वित्त आयोगाचा मिळणारा निधी ७० टक्के ग्रामपंचायत २० टक्के जिल्हा परिषद, १० टक्के पंचायत समिती स्तरावर खर्च करण्याचे निर्देश होते. याप्रमाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तेराव्या वित्त आयोगातून विविध विकासकामे सन २०१० ते २०१५ अखेरपर्यंत केली आहे. यामधून जिल्ह्यात काही ठिकाणी कामे सुरू आहेत, काही कामे आटोपली आहेत. मात्र आतापर्यंत १३ व्या वित्त आयोगातून डिसेंबरपर्यंत एकूण खर्चातील जे रक्कम या कालावधीत खर्च केली नसल्यास तो निधी शासन दरबारी जमा केला जाईल. डिसेंबर महिन्यात या निधीमधील ३ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होण्याचे बाकी होते. त्यामुळे ३१ डिसेंबरच्या आत हा निधी खर्च करण्याच्या हालचाली वाढल्या होत्या. मात्र अशा परिस्थितीत तेराव्या वित्त आयोगातील निधी खर्च न झाल्यास हा निधी शासन दरबारी जमा होऊ शकतो. मुदतवाढीची शक्यताअमरावती : या पार्श्वभूमीवर नेहमीप्रमाणे हा निधी कुठल्याही परिस्थिती परत जाणार नाही, याची खबरदारी जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी घेतली होती. यामुळे निधी परत जाणार नाही, याची शाश्वती आहे. १३व्या वित्त आयोगाला शासनाने सलग दोन वेळा मुदतवाढ दिली.