सभागृह डोक्यावर : आमसभेत खडाजंगी, संकुलाच्या अनधिकृततेवर शिक्कामोर्तब लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेला पुढाकार,मालमत्ता कराच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे महापालिकेला लागलेले वेध, त्या प्रस्तावाला सभागृहाने दिलेली जोरकस साथ आणि व्यावसायिक संकुलातील करारनाम्यासंदर्भात प्रशासनावर झालेली आगपाखड आजच्या आमसभेची वैशिष्ट्ये ठरली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांचे केलेले कौतुक प्रशासन आणि सभागृहात ‘खासा’ समन्वय असल्याचे द्योतक ठरले. महापालिकेच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात शनिवारी सकाळी ११ वाजता आमसभेला सुरुवात झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रशासन आणि काही नगरसेवक परस्परांसमोर उभे ठाकले. याही सभेत स्वीकृत सदस्यांची न झालेली निवड अनेकांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरणारी ठरली. त्यानंतर मालमत्ता कराच्या मागणीत वाढ करून महापालिकेची उत्पन्नात भर पाडण्यासाठी उपाययोजना सुचवून त्या अंमलात आणण्याचा विषय चर्चेस आला. या चर्चेत सर्वपक्षिय सदस्यांनी भाग घेऊन कराची मागणी आणि वसुली कशी वाढविता येणे शक्य आहे, यावर भाष्य केले. येत्या १५ जूनपर्यंत मालमत्ता सर्वेक्षण आणि पुन:करनिर्धारणासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती आयुक्तांनीे दिली. मालमत्ता सर्वेक्षण आणि पुन:करनिर्धारण आवश्यक असल्याचे आग्रही मत विलास इंगोले, चेतन पवार, प्रकाश बन्सोड, प्रशांत वानखडे, प्रदीप हिवसे, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय यांनी व्यक्त केले. मागील दोन महिन्यांत प्रशासनाने ७,५७९ पेक्षा अधिक मालमत्ता नव्याने कराच्या अखत्यारित आणल्या असून त्यातून ३.७५ कोटींची मागणी वाढल्याची माहिती कर संकलन अधिकारी महेश देशमुख यांनी दिली. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सभागृह प्रशासनाच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही सर्वपक्षीय सदस्यांनी दिली. पुढील सहा महिन्यात मालमत्तांचे पुन:सर्वेक्षण व करनिर्धारण करण्यात यावे, येणाऱ्या कंपनीकडून सहा महिन्यांत ते काम करून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाने स्वीकारावी, असे मतही सभागृहात व्यक्त करण्यात आले. करवसुली लिपिकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे मत विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांनी व्यक्त केले. सुमारे वर्षभरानंतर मालमत्ता कराची मागणी १०० कोटींच्या घरात जाईल, त्यादृष्टीने प्रशासनाने जोरकस पुढाकार घेतला आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. तूर्तास महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कराच्या माध्यमातून केवळ ३० कोटी रुपये येत असल्याने महापालिका आर्थिक आघाडीवर बॅकफुटवर आली आहे. त्याअनुषंगाने मालमत्ता कराची मागणी आणि वसुलीच्या वाढीबाबत प्रशासनाला मोकळीक देण्यात आली.चेतन पवार भडकलेसील केलेली दुकाने त्याच दुकानदारांना ११ महिन्यांसाठी देणार असल्याची माहिती बाजार परवाना अधीक्षक निवेदिता घार्गे यांनी दिली. त्या माहितीवर बसपचे गटनेते चेतन पवार जाम भडकले. करारनाम्याचा निर्णय स्थायीला डावलून करणार आहात का, अशी विचारणा त्यांनी केली. करारनाम्यातील अनियमिततेकडे अंगुलीनिर्देश करत पवार यांनी संकुलातील गाळ्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.संकुुलाचे करारनामेच अनधिकृत महापालिकेने बीओटी तत्त्वावर साकारलेल्या व्यावसायिक संकुलातील गाळेधारकांशी करण्यात आलेले बहुतांश करारनामेच अनधिकृत असल्याचे आयुक्तांनी कबुल केले. गंगाप्रसाद जयस्वाल व रामदास डोंगरे यांच्या कार्यकाळात हे करारनामे करण्यात आले. मात्र ते अनधिकृत ठरविल्यास कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होईल. त्यामुळेच ही अनधिकृत करारनाम्याची दुकाने सील करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त हेमंत पवार यांनी आमसभेदरम्यान दिली. त्यामुळे ही दुकाने आता नेमकी कशी द्यायची, त्याचे भाडे किती असावे, लीज किती वर्षांची, याबाबत एक सर्वंकष प्रस्ताव प्रशासन स्थायी समितीला देणार आहे. त्यावर आमसभा धोरणात्मक निर्णय घेईल. आमसभेत निर्णय झाल्याशिवाय प्रशासन संबंधितांशी ११ महिन्यांचा भाडे करार करणार नाही, अशी ठाम भूमिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आली.
१०० कोटी उत्पन्नाचे वेध
By admin | Updated: May 21, 2017 00:05 IST