महापालिका, नगरपरिषदांना १० कोटी देण्याचा प्रस्ताव

जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीसी) मधून महापालिका, नगरपरिषदांना १० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. हल्ली डिपीसीचे बजेट १४५ कोटी रुपये असून ते ३५० किंवा ५०० कोटी कसे होईल, ...

अमरावती : जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीसी) मधून महापालिका, नगरपरिषदांना १० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. हल्ली डिपीसीचे बजेट १४५ कोटी रुपये असून ते ३५० किंवा ५०० कोटी कसे होईल, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार, अशी माहिती राज्याचे उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, खनिकर्म राज्यमंत्री तथा अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी येथे शुक्रवारी दिली.जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विविध विकास कामांच्या पाहणीचा मॅराथॉन दौरा आटोपल्यानंतर पालकमंत्री पोटे शासकीय विश्रामभवनात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. सकाळी ११ वाजता सुरु झालेला हा पाहणी दौरा दुपारी ४ वाजता आटोपला. प्रवीण पोटे यांनी सर्वप्रथम मोझरी विकास आराखड्यातंर्गत होणाऱ्या विकासकामांची पाहणी केली. यावेळी काही कामांवर त्यांनी निकृष्ट असल्याचा ठपका ठेवला. शासन निधी हा जनतेचाच पैसा असून या निधीतून होणारी कामे उत्तम दर्जाचीच असावी, त्याकरीता हा पाहणी दौरा असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांना भेटणारशासन निधी खर्च करताना आता लोकप्रतिनिधींनाही मानसिकता बदलावी लागेल. कोणती कामे करावयाची आहेत, ही बाब जनतेतूनच पुढे आली पाहिजे. मोझरी विकास आराखड्यात काही कामे चांगल्या दर्जाची होत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले असून संबंधित कंत्राटदारांना बोलावून ही कामे व्यवस्थितरीत्या करण्याचे सांगितले जाईल. अन्यथा आपल्या पद्धतीने समज देऊ असे ते म्हणाले. जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी स्वीकारली असून डीपीसीचे बजेट वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन १४५ कोटी रुपयांचे बजेट ५०० कोटीवर कसे पोहोचले, याला प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर निर्माण करण्यात आलेल्या गतिरोधकांचा प्रश्न गंभीर वळण घेत असून अपेक्षेपेक्षा जास्त निर्माण करण्यात आलेले हे गतिरोधक वाहनधारकांसाठी जीवघेणे ठरत आहेत. असे गतिरोधक नियमावलीनुसार कमी केले जाईल. शासनाच्या टोलमुक्ती धोरणातून नांदगाव पेठ येथील टोल वसुली नाका हटविण्याला प्राधान्य आहे. यासाठी ना. चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेणार, असेही ते म्हणाले. जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व महापालिकेला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठीचे पावले उचलली जात असून १० कोटींचा निधी या संस्थांना देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे पोटे म्हणाले. यावेळी आ. यशोमती ठाकूर, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे आदी उपस्थित होते.