जि.प. मधील घोळाची साक्ष होणार!

महिला, बालकल्याण व समाजकल्याण : अपहाराच्या वसुलीसह अनियमिततेसाठी दंड आणि निलंबनाची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या २००८-०९ आणि २०११-१२ मधील लेखा परीक्षणात उघड झालेल्या विविध अपहाराच्या प्रकरणात कोट्यवधींची वसुली, अनियमिततेला जबाबदार असलेल्यांकडून दंड आणि त्यासोबतच काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे पंचायत राज समितीच्या कामकाजातील मुद्यांच्या चर्चेतून पुढे आल्याची माहिती आहे. त्यामध्ये महिला व बालकल्याण,समाजकल्याण विभागातील अनेक प्रकरणांत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची विधिमंडळ समितीपुढे साक्ष घेऊन पुढील कारवाई निश्चित होण्याचे संकेत आहेत. पंचायत राज समितीने गुरुवारी दिवसभर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विविध प्रकरणात केलेल्या कार्यवाहीची साक्ष घेतली. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असलेले समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याणमधील अनेक प्रकरणे समितीच्या हिटलिस्टवर आली. लाभार्थ्यांसाठी योजना न राबवणे, राबवलेल्या योजनांमध्ये निधीचा अपहार करणे, अनियमितता करणे, यांसारख्या अनेक मुद्यांवर लेखा परीक्षणात बोट ठेवण्यात आले. हा प्रकार उघड झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने संंबंधितांवर काय कारवाई केली! ती झाली नसल्यास समितीकडून ती कारवाई होणार आहे, त्यासाठी आधी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. आता त्याच प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची विधिमंडळ समितीपुढे पुन्हा साक्ष घेतल्यानंतर अपहार, अनियमिततेला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यानुसार समितीपुढे झालेल्या चर्चेतील मुद्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण विभाग सर्वात पुढे असल्याची माहिती आहे. विविध प्रकरणांमध्ये बाळापूर तालुक्यातील अंगणवाडी केंद्राच्या पूरक पोषण आहार देयकांसाठी १ ते ६ वर्षांची मुले, गरोदर माता यांची सलग उपस्थिती दाखवण्यात आली. ती उपस्थिती पर्यवेक्षिकांनी तपासून मंजूर केलेली नसल्याचेही पुढे आले. त्यातच आहाराची वर्षातून दोनदा स्थानिक प्रयोगशाळेतून तपासणी करणे आवश्यक असताना एकदाही ते झाले नसल्याचा मुद्दा समितीने गंभिरतेने घेतल्याची माहिती आहे. त्याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून शंभर टक्के अनुदानावर मागासवर्गीय लाभार्थींना पेट्रोकेरोसिन पंप संच पुरवण्याची योजना २०११-१२ मध्ये राबवण्यात आली. त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. लाभार्थींचे अर्ज नसताना यादीला मंजुरी देणे, त्यातून दुबार लाभ देणे, समाजकल्याण विभागाकडून योजनेवर बंदी असताना राबवण्याचा प्रकार घडला आहे. यासारख्या अनेक मुद्यांची समितीने गंभीर दखल घेतल्याची माहिती आहे. मिटकॉनला ७६ लाख देणाऱ्यांच्या गळ््यात फासजिल्हा परिषद सेसफंड, विशेष घटक योजनेतून मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी २०११-१२ मध्ये तब्बल ७६ लाखांचा नियमबाह्य खर्च महिला व बालकल्याण विभागातील संबंधितांच्या गळ््याला फास लावणारा ठरण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, शासन आदेश डावलून हा खर्च करण्यात आला. मिटकॉन कन्सल्टन्सी लिमिटेडला काम देण्यातच नियमबाह्यता करण्यात आली. प्रशिक्षण देणाऱ्या शासनमान्य संस्थांना वगळणे, तालुका स्तरावरील सोयी-सुविधा न पाहणे, प्रशिक्षण कालावधी निश्चित नसणे, बाजारातील दराची माहिती न घेताच मिटकॉनची निवड झाली. विशेष म्हणजे, त्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी चार मुद्यांवर आक्षेपही घेतले होते. तेही डावलत हा प्रकार करण्यात आला. हाच प्रकार आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजनेतून महिला, मुलींना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी ४० लाखांचा खर्च करतानाही झाला, हे विशेष. सोबतच जिल्हा परिषद सेसफंडातूनही त्याच प्रशिक्षणासाठी १८ लाख ४० हजार, १६ लाख असे एकूण ७४ लाख रुपयांपेक्षाही अधिक रकमेच्या खर्चात प्रचंड अनियमितता झाली. त्यासाठी आता संबंधितांच्या गळ््यात कारवाईचा फास पडण्याची चिन्हे आहेत.