अकोला: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी व समाजकल्याण विभागाकडून बीटी कापूस बियाणे वाटपासाठी तरतूद केलेला निधी वित्त विभागाने आॅगस्टअखेर परत घेतला. त्यामुळे दोन विभागांचा ८५ लाख रुपये निधी अखर्चित आहे, तर महिला व बालकल्याण विभागातून बियाणे वाटपाला शासनाची मंजुरी न मिळाल्याने कागदावरच राहिलेल्या योजनेची ३२ लाखांची तरतूदही पडून आहे. या सगळ्या प्रकारातून शेतकºयांसाठी असलेली १ कोटी १७ लाख रुपयांची योजना बिनकामाची ठरली आहे.जिल्ह्यातील सर्वच समाज घटकातील शेतकºयांना केंद्रस्थानी ठेवून २०१८-१९ च्या खरीप हंगामात बीटी कापूस बियाणे वाटप योजना राबविण्याचे निर्देश भारिप-बमसंचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिले होते. त्यानुसार सर्वसाधारण गटातील शेतकºयांसाठी कृषी विभागात ४० लाख रुपये, समाजकल्याण विभागाला ४५ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यातून प्रत्येक शेतकºयाला एक हेक्टरपर्यंत बीटी कापूस बियाण्यांचे पाच पॅकेट देण्याचे नियोजन केले. योजनेत प्रति लाभार्थी ३,७५० रुपये लाभ ठरवून देण्यात आला. त्यासाठी लाभार्थी निवड झाली. त्याचवेळी पेरणी आटोपली तरी तरतूद केलेला निधी आॅगस्ट अखेरपर्यंतही जिल्हा परिषदेतून पंचायत समित्यांमध्ये पोहोचलाच नव्हता. त्याचवेळी आॅगस्टअखेर निधी खर्चाचा हिशेब देऊन शिल्लक निधी परत करण्याचे पत्र वित्त विभागाने पंचायत समित्यांना दिले. त्या पत्रानुसार पंचायत समित्यांनी निधी परत केला. त्याशिवाय, महिला शेतकºयांसाठी महिला व बालकल्याण विभागाला दिलेला ३२ लाख रुपये निधी खर्च करण्यालाही शासनाने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे शेतकºयांच्या मदतीची योजना कागदावरच राहिली.
- ‘डीबीटी’च्या गोंधळाने घेतला योजनेचा बळी!राज्याच्या नियोजन विभाग, त्यानंतर कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने शेतीसंदर्भातील निविष्ठांचा लाभ देण्यासाठी निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार बियाणे वाटप योजना राबवावी लागत आहे. त्यातील जाचक अटींनी लाभार्थींची कटकट वाढविली. त्यानुसार खरेदी प्रक्रियेत शेतकºयांनी त्यांच्या खात्यातून देयकाची रक्कम अदा करणे, त्याचा बँकेतून व्यवहार झाल्याचा पुरावा, जीएसटी कपातीसह देयकाची प्रत, कर्मचारी-अधिकाºयांनी लाभाची वस्तू घेतल्याची केलेली पडताळणी यासह अनेक डोकेदुखी ठरणाºया अटींचा समावेश आहे. त्यामुळे लाभार्थींच्या पदरात बियाण्यांची रक्कम पडणारच नाही, ही बाब ‘लोकमत’ने आधीच मांडली होती.