अकोला : गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण क्षमतेपेक्षा जास्त झाल्याने, संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून, दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी दिला. त्यानुसार ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याचे गंडांतर आले आहे. त्यानुषंगाने संबंधित सदस्यांनी शुक्रवारी बैठक घेत, या मुद्द्यावर विधिज्ञांचा सल्ला घेण्याचे ठरविले.
जिल्हा परिषदेत शिक्षण सभापतींच्या कक्षात घेण्यात आलेल्या या बैठकीला ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांची उपस्थिती होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत ओबीसी सदस्यांनी चर्चा केली. न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात विधिज्ञांचा सल्ला घेण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. तसेच यासंदर्भात पक्ष नेत्यांसोबत चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ठरविण्यात आले, असे जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी सांगितले.