लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेत राखीव जागांवर नियुक्ती मिळाल्यानंतर जातवैधता सादर न करणार्‍या ४४ पैकी २३ शिक्षकांना बडतर्फ करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी आंतरजिल्हा बदलीने राखीव जागेवर पदस्थापना मिळालेल्या १२ शिक्षकांना परत मूळ जिल्हय़ात पाठविले जाणार आहे, तर नऊ शिक्षकांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आस्थापनेची संवर्गनिहाय बिंदूनामावली २00७ मध्ये तयार करण्यात आली. त्या बिंदूनामावलीत प्रचंड गोंधळ करण्यात आला. ती अंतिम करण्यापूर्वी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागास वर्ग कक्षाने अनेक आक्षेप नोंदविले. त्यामध्ये आतापर्यंत अनुसूचित जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती-अ, भज-ब, भज-ड, इतर मागास प्रवर्ग या सर्व प्रवर्गात सरळ सेवेने किंवा पदोन्नती दिलेल्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीसंदर्भात निवड समितीने केलेल्या प्रवर्गनिहाय याद्या, नियुक्ती आदेश, जातवैधता प्रमाणपत्र, तसेच आंतरजिल्हा बदलीने नियुक्ती आदेश, एसटीच्या पदावर गैरआदिवासी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती, ज्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांनी जातवैधता सादर केली नाही, १५ जून १९९५ नंतर विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना एसटी प्रवर्गात नियुक्ती दिली. त्यांच्या सेवा समाप्त करणे, या सगळ्या गंभीर प्रकारांची संपूर्ण माहिती तसेच जातवैधता प्रमाणपत्र न घेताच नियुक्ती देणार्‍या सर्व संबंधितांवर कारवाई करून तसा अहवाल सादर करण्याचा आदेश ६ जुलै २0११ रोजी देण्यात आला. त्यावरही कोणावरच कारवाई झाली नाही. त्यानंतर ८ जुलै २0११ रोजी विधिमंडळाच्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती कल्याण समितीने या गंभीर प्रकाराची दखल घेत कारवाईचे निर्देश दिले; मात्र कारवाईस प्रचंड दिरंगाई करण्यात आली. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने जानेवारी २0१७ मध्ये जिल्हय़ातील १४७ शिक्षकांना गटशिक्षणाधिकार्‍यांमार्फत नोटीस बजावल्या. त्यापैकी ४४ शिक्षकांनी संधी देऊनही जातवैधता सादर केली नाही. त्यांच्यावर अंतिम कारवाईचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी सादर केला. त्यापैकी अकोला जिल्हा परिषदेत नियुक्त २३ शिक्षकांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी शुक्रवारी दिले. आंतरजिल्हा बदलीने राखीव जागांवर रुजू झाल्यानंतर जातवैधता न देणार्‍या १२ शिक्षकांना मूळ जिल्हय़ात परत पाठविले जाईल.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह कर्मचारीही जबाबदारजातवैधता प्रमाणपत्र न घेताच नियुक्ती देणे, आंतरजिल्हा बदलीने नियुक्ती देताना रोस्टरकडे दुर्लक्ष करणे, यासारख्या गंभीर प्रकारांना शिक्षण विभागातील तत्कालीन अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारीही तेवढेच जबाबदार आहेत. मुख्यत्वे जबाबदार असलेले संबंधित वरिष्ठ सहायक आर.एन. नकासकर, आर.एस. गोपनारायण, कनिष्ठ सहायक पी.पी. लावंड यांनाही आधीच कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या आहेत. त्यांच्यावरही आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.
उर्दू माध्यमांच्या १0 शिक्षकांवरही कारवाईशिक्षण विभागाने अंतिम कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर करताना मराठी माध्यमांच्या ४४ शिक्षकांसोबतच १0 उर्दू माध्यमातील शिक्षकांचाही समावेश आहे. त्यापैकी किती शिक्षकांवर कारवाईचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दिले, याबाबतची माहिती पुढे आलेली नाही. शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी कारवाई झाल्याचे आदेश अद्याप पोहचलेच नसल्याचे सांगितले.