लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यातील शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीचा निधी अखर्चित राहिल्याच्या मुद्यावर जिल्हा परिषद शिक्षण सभापतींसह सदस्य आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांमध्ये (कॅफो) प्रचंड खडाजंगी झाली. ‘कॅफो’ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी केलेल्या आवाहनानुसार अधिकाºयांनी सभागृह सोडले. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपात शुक्रवारी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच वादळी ठरली.जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेला निधी अखर्चित का राहिला, निधी शासनाकडे परत कसा गेला, त्याला दोषी कोण, असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी उपस्थित करीत, यासंदर्भात शिक्षण सभापतींनी माहिती देण्याची मागणी त्यांनी सभेत केली. त्यानुषंगाने शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी यासंदर्भात सभागृहात माहिती दिली. जिल्हा परिषद शाळा इमारतींच्या दुरुस्ती कामांचे प्रस्ताव २७ मार्चपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन विभागाकडे सादर करावयाचे होते. त्यानुसार शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी ११ कोटी ५० लाखांच्या कामांचा प्रस्ताव तयार करून हा प्रस्ताव दोन कर्मचाºयांमार्फत जिल्हा परिषद मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांच्या स्वाक्षरीसाठी त्यांच्या घरी पाठविण्यात आला होता; मात्र कोरोना काळात प्रस्ताव घरी का पाठविला, असे सांगत, वेगवेगळी कारणे सांगून मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांकडून या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यात आली नाही. त्यामुळे शाळा इमारतींच्या दुरुस्ती कामांचा प्रस्ताव २७ मार्चपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन विभागाकडे सादर होऊ शकला नसल्याने, या कामांचा अखर्चित राहिलेला निधी शासनाकडे परत गेल्याची माहिती शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी सभेत दिली. शिक्षण सभापतींनी सभेत दिलेल्या माहितीवर तीव्र आक्षेप घेत, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) विद्या पवार यांनी वैयक्तिक आणि चुकीचे आरोप करणे योग्य नाही, यासंदर्भात मी महिला आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे सभेत सांगितले. तसेच शाळा इमारतींच्या दुरुस्ती कामांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरीसंदर्भात शिक्षण सभापतींनी केलेल्या आरोपाबाबत ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्याचे सांगत, अधिकाºयांवर खोटे आरोप करण्यात येत असतील तर अधिकारी सभा सोडून जाणार असल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विद्या पवार यांनी सभेत सांगितले. या मुद्यावरून ‘कॅफो’ विद्या पवार आणि सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकार, गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने व इतर सदस्यांमध्ये झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये सभेत प्रचंड गोंधळ झाला.गोंधळ सुरू असतानाच ‘कॅफो’नी अधिकाºयांना सभागृहाबाहेर पडण्याचे आवाहन केले. शाळा इमारतींच्या दुरुस्ती कामांच्या प्रस्तावावर २८ मार्च रोजी स्वाक्षरी झाल्यानंतर शिक्षण सभापतींकडून ३१ मार्च रोजी सायंकाळी नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव प्रस्ताव का सादर करण्यात आला आणि तीन दिवस सभापतींनी प्रस्तावाची फाइल स्वत:कडे का ठेवली, असा प्रश्न करीत, यासंदर्भात सीबीआय किंवा सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचे सांगत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनीही अधिकाºयांना सभागृह सोडण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार सभेला उपस्थित अधिकारी सभागृहाबाहेर जात असतानाच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांनी जाहीर केले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची ही सभा चांगलीच वादळी ठरली.जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषी सभापती पंजाबराव वडाळ, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्यासह सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
अधिकाºयांनी केले लोकशाहीचे हनन - सुलतानेजिल्हा परिषद सभा सुरू असताना, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी अधिकाºयांना सभागृह सोडण्याचे केलेले आवाहन हे लोकशाहीचे हनन असून, या घटनेचा आम्ही निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद सत्ता पक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी व्यक्त केली.
खोटे आरोप करणे योग्य नाही-सीईओजिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांनी अधिकाºयांवर खोटे आरोप करणे योग्य नाही. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांसोबत दूरध्वनीवरून शिक्षण सभापतींचे बोलणे झाले नसताना, बोलणे झाल्याचे त्यांनी सभेत रंगवून सांगणे व खोटे आरोप करणे योग्य नाही. खोटे आरोप करण्यात आल्याने अधिकाºयांनी सभागृह सोडले. तसेच पदाधिकारी व सदस्यांनी लोकशाहीचे पालन केले पाहिजे, अधिकारीही लोकशाहीचे पालन करतील, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद ‘सीईओ’ डॉ. सुभाष पवार यांनी दिली.