अकोला: नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील (ओबीसी) जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले असून, त्यामध्ये शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी आणि महिला व बालकल्याण सभापती मनिषा बोर्डे यांचे सभापतिपद रिक्त झाले आहे. त्यामुळे महिला व बालकल्याण आणि शिक्षण व बांधकाम या दोन सभापतीपदांचा प्रभार जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सांभाळावा, असे पत्र जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांना दिले.
गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रवर्गनिहाय देण्यात आलेले आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त झाल्याने, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी दिला. त्यानुसार ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ व तेल्हारा पंचायत समिती वगळता सहा पंचायत समित्यांच्या २४ सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला. त्यानुषंगाने ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषदेचे १४ सदस्य आणि सहा पंचायत समित्यांच्या २४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ मार्च रोजी दिला. सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांमध्ये महिला व बालकल्याण सभापती मनिषा बोर्डे आणि शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांचा समावेश आहे. सदस्यत्व रद्द झाल्याने त्यांचे सभापतिपद रिक्त झाले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९१ मधील अधिसूचनेनुसार विषय समित्यांच्या सभापतिपदांचा प्रभार जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे सोपविण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार रिक्त झालेल्या जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण आणि शिक्षण व बांधकाम या दोन्ही सभापतिपदांचा प्रभार जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सांभाळावा, असे पत्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार यांनी ९ मार्च रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांना दिले. त्यानुसार या दोन्ही सभापतिपदांचा प्रभार जिल्हा परिषद अध्यक्ष सांभाळणार आहेत.
सदस्यत्व रद्दचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी
पाठविला निवडणूक आयोगाकडे!
‘ओबीसी’ प्रवर्गातील जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांसह जिल्हयातील अकोला, अकोट, बार्शिटाकळी, बाळापूर, पातूर, मूर्तिजापूर या सहा पंचायत समित्यांच्या २४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले असून, यासंदर्भातील आदेश संबंधित सदस्यांना बजावण्याची कार्यवाही करण्यात आल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ९ मार्च रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला आहे.