अकोला: शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा रस्ता असलेल्या जिल्हा परिषद ते पंचायत समिती रस्त्याचे काम मागील अनेक दिवसांपासून मंदावले आहे. रस्त्याच्या एका बाजूला बोटावर मोजता येणाऱ्या अतिक्रमकांच्या मालमत्ता कायम आहेत. याप्रकरणी महापालिका प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागात समन्वय नसल्यामुळे रस्त्याच्या कामाला विलंब होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.शहरात सर्वत्र प्रमुख रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे मोठ्या धडाक्यात सुरू आहेत. आज रोजी नेहरू पार्क चौक ते संत तुकाराम चौक, सिटी कोतवाली ते शिवाजी महाविद्यालय तसेच जिल्हा परिषद ते पंचायत समिती आदी प्रमुख रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. या तीनही रस्त्यांसाठी आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून निधी मिळविला. या प्रमुख रस्त्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा कार्यरत आहे. यादरम्यान, शहरातील सर्व प्रमुख शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, स्वायत्त संस्थांची वर्दळ असणाºया पंचायत समिती ते जिल्हा परिषदेपर्यंतच्या मुख्य रस्त्यासाठी आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी दोन वर्षांपूर्वी शासनाकडून एक कोटींचा निधी मिळविला होता. त्यातून रस्त्याच्या दोन्ही बाजू खोदून त्या रुंद करण्यासाठी ३० लाख रुपये खर्च झाला. त्यानंतर सिमेंट रस्त्यासाठी आणखी दोन कोटी मंजूर झाले. अर्थात २ कोटी ७० लाख रुपये निधीतून जिल्हा परिषद ते पंचायत समितीपर्यंत १५ मीटर रुंद प्रशस्त रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. मागील दोन महिन्यांपासून या रस्त्याचे काम मंदावल्याचे चित्र समोर आले आहे....तरीही दर्जा नाहीच!महापालिकेच्या बांधकाम विभागात अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आदी पदांवर काम करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. शिवाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तुलनेत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची यंत्रणा दर्जेदार सिमेंट रस्ते तयार करू शकत नसल्याचा गैरसमज असल्यामुळे की काय, शहरातील प्रमुख सिमेंट रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आल्याचे दिसून येते. मध्यंतरी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी उघड केलेल्या सोशल आॅडिटच्या अहवालात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या सिमेंट रस्त्यांचे पितळ उघडे पडले असून, सद्यस्थितीत निर्माणाधीन रस्त्यांचा दर्जाही अतिशय निकृष्ट असल्याचे दिसून येत आहे.