अकोला : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांची आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही धोरणात्मक आणि आर्थिक बाबींशी संबंधित निर्णय न घेता, इतिवृत्ताच्या विषयावरच जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी गुंडाळण्यात आली. कुटासा येथील ग्रामपंचायत इमारत पाडण्याचा ठराववगळता मागील सभेचे इतिवृत्त या सभेत मंजूर करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करण्याच्या विषयावर सभेत चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने विभागीय आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागवून आणि कुटासा येथील ग्रामपंचायत इमारत पाडण्याचा ठराव वगळून मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करण्याची सूचना सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी मांडली. त्यानुसार कुटासा ग्रामपंचायत इमारत पाडण्याचा ठराव वगळून मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले. आचारसंहिता लागू असल्याने, इतर विषय पुढील सभेत घेण्यात येतील, असे सांगत, ही सभा संपविण्यात येत असल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) तथा सभेचे सचिव सूरज गोहाड यांच्यासह सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कुटासा ग्रा. पं. इमारत
पाडण्याच्या ठरावावरून वादंग!
जिल्हा परिषदेच्या मागील सभेत घेण्यात आलेल्या ठरावांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलावरील निर्णयात कुटासा येथील ग्रामपंचायत इमारत पाडण्याच्या ठरावाला विभागीय आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मागील सभेच्या इतिवृत्तामधील हा ठराव मंजूर करण्याची मागणी सदस्य डाॅ. प्रशांत अढाऊ आणि सदस्य गजानन पुंडकर यांनी सभेत केली; परंतु कुटासा येथील ग्रामपंचायत इमारत पाडण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारींचे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे न्यायप्रिवष्ट असल्याने, हा ठराव वगळून इतिवृत्त मंजूर करण्याची मागणी सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी केली. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी गटाच्या सदस्यांमध्ये काही काळ वादंग झाले.
................................................
‘त्या’ पत्राची माहिती
अध्यक्षांना का दिली नाही?
कुटासा येथील ग्रामपंचायत इमारत पाडण्याच्या कार्यवाही विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली असून, त्यानुषंगाने यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या पत्राची माहिती पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना का दिली नाही, अशी विचारणाही सदस्य सुलताने यांनी सभेत केली.