अकोला: जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारानंतर नऊ महिने ते एक वर्षाच्या कालावधीत वैद्यकीय उपचाराच्या बिलाची रक्कम मिळते. त्यासाठी वैद्यकीय बिलाच्या प्रस्तावाला मंजुरीच्या प्रक्रियेत विविध त्रुटींची दुरुस्ती करताना कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत असल्याने, बिल मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाचा त्रास कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
अकोला जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील सात पंचायत समिती अंतर्गत विविध संवर्गातील सद्यस्थितीत ५ हजार २०२ कर्मचारी कार्यरत आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसह पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांकडून वैद्यकीय उपचारानंतर वैद्यकीय उपचारासाठी खर्चाच्या रकमेचे बिल सादर करण्यात येते. वैद्यकीय बिलाचा प्रस्ताव तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविल्यानंतर संबंधित विभागांच्या मान्यतेनंतर नऊ महिने ते एक वर्षाच्या कालावधीत वैद्यकीय उपचाराचे बिल मंजूर होते. संबंधित विविध विभागातील टेबलवरील प्रवासादरम्यान वैद्यकीय बिलाच्या प्रस्तावातील त्रुटीची दुरुस्ती करताना आणि त्यामुळे वैद्यकीय उपचाराच्या बिलाची रक्कम मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाचा त्रास कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो.
जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या
५,२०२
बिलासाठी किती दिवस लागतात
एक वर्ष
बिलाचा प्रवास आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास
जिल्हा परिषद अंतर्गत कर्मचाऱ्याकडून संबंधित विभागप्रमुखाकडे वैद्यकीय उपचाराचे बिल सादर करण्यात येते. त्यानंतर त्या विभागाकडून वैद्यकीय बिलाचा प्रस्ताव तांत्रिक मंजुरीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकडे, प्रशासकीय मंजुरीसाठी संबंधित विभागप्रमुखाकडे पाठविला जातो. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे बिलाचा प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयामार्फत वैद्यकीय बिल मंजूर होते. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यास वैद्यकीय उपचार बिलाच्या रकमेचा धनादेश दिला जातो.