जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसींसाठी आरक्षित!

आरक्षण सोडत जाहीर : राजकीय मोर्चेबांधणीला येणार वेग.

अकोला: राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण शुक्रवारी शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित करण्यात आले. अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आल्याने, पुढील अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी नवीन अध्यक्षाच्या निवडीकरिता जिल्हा परिषदेतील राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग येणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या विद्ममान अध्यक्षांसह पदाधिकार्‍यांचा अडीच वर्षांंचा कालावधी येत्या ३0 जून रोजी संपत आहे. त्यानुषंगाने पुढील अडीच वर्षांंच्या कालावधीसाठी नवीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पदाधिकार्‍यांची निवड करण्यात येणार आहे. या पृष्ठभूमीवर शुक्रवारी शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यामध्ये अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित करण्यात आले. अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने ३0 जून रोजी जिल्हा परिषदेच्या नवीन अध्यक्षांची निवड करण्यात येणार आहे. पुढील अडीच वर्षांंच्या कालावधीसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या नवीन सभापतींची निवड करण्यात येणार आहे. या निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा परिषदेतील राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेतील विद्ममान सत्ताधारी भारिप-बहुजन महासंघासह काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी राजकीय पक्षांच्या मोर्चेबांधणीला गती मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेत सत्तास्थापनेच्या समीकरणामध्ये राजकीय पक्षांच्या सदस्यांसह अपक्ष सदस्यांचीही भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. असे आहेत अध्यक्षपदाचे दावेदार ! जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित झाल्याने, या प्रवर्गातील जिल्हा परिषद सदस्यांच्या नावांची अध्यक्षपदासाठी चर्चा सुरू झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने भारिप-बमसंचे गोपाल कोल्हे, विजय लव्हाळे, शोभा शेळके,संध्या वाघोडे, अनिता आखरे, देवका पातोंड, देवानंद गणोरकर, संजय आष्टीकर, भाजपचे गजानन उंबरकर, माया कावरे, अक्षय लहाने आणि शिवसेनेचे चंद्रशेखर पांडे गुरुजी व ज्योत्स्ना चोरे आदी सदस्य जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी दावेदार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.