जिल्हा परिषदेचा हिशेब अद्यापही अपूर्णच!

शासनाने ३ जुलैपर्यंत मागवला होता अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामांसाठी दिलेला किती निधी जून २०१७ अखेर अखर्चित आहे, याचा हिशेब शासनाच्या वित्त विभागाने ३ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे बजावल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांची माहिती अद्यापही सादर झालेली नाही. येत्या दोन दिवसांत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. हा निधी ज्या वर्षात दिला जातो, त्या वर्षासह लगतच्या आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची संधी दिली जाते; मात्र काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहतो. त्यामुळे राज्यातील सर्वच महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांकडे जून २०१७ अखेर विकास कामांचा किती निधी अखर्चित आहे, याची माहिती शासनाने तातडीने मागवली. त्यासाठी आधी दिलेली मुदत कमी करत ३ जुलैपर्यंतच करण्यात आली. वित्त विभागाच्या या नव्या निर्देशानुसार स्थानिक निधी लेखा विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देत निधीचा ताळमेळ मागितला. त्यासाठी एक वरिष्ठ आणि एक कनिष्ठ लेखा परीक्षण अधिकाऱ्याचे पथक जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून बसले आहे. अखर्चित निधीची माहिती संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी संयुक्तपणे प्रमाणित करण्याचे बजावण्यात आले आहे. या प्रमाणित माहितीनुसार खर्चाची तपासणी स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून केली जाणार आहे. स्थानिक लेखा विभागाच्या पथकाकडून वार्षिक लेखे, जमाखर्चाच्या नोंदवह्या, बँक पासबुक, तसेच बँक ताळमेळाची माहिती जुळवणी सुरू आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत खर्चाची सद्यस्थिती स्पष्ट होण्याचे संकेत आहेत.