राज्यातील पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली हाेती. या अभियानात अशासकीय संस्था आणि लोकसहभागावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले हाेते. अभियान अंतर्गत पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, भूगर्भातील पाणीपातळीत वाढ करणे, वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे, जलस्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे, अस्तित्वात असलेले व निकामी बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदी जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे आदी विविध कामांचा समावेश हाेता. याेजनेतील कामांबाबत महालेखापाल यांनी नाेंदविलेले मुद्दे ध्यानात घेता राज्य शासनाने जलयुक्त शिवारच्या कामांची चाैकशी करण्याचा निर्णय घेतला. या याेजनेतील कामांची संख्या लक्षात घेता नेमक्या काेणत्या कामांची खुली चाैकशी केली जाऊ शकते, याचा शाेध घेण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२१ हजार २९३ गावांत राबवली याेजना
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षात भूजल पातळीत दोन मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या १८८ तालुक्यांतील २,२३४ गावांमध्ये तसेच पाणीटंचाई घाेषित केलेल्या २२ जिल्ह्यांतील १९,०५९ गावांमध्ये हे अभियान राबविण्यात आले हाेते. प्रत्यक्षात स्थळनिरीक्षण करून चाैकशी करण्याचे आव्हान समितीसमाेर आहे.