मुलींवर अत्याचाराच्या घटना महिला आमदारांकडून बेदखल

अकोट, नवोदयमध्ये मुलींवर अत्याचार: विधिमंडळाच्या महिला समितीचा अहवाल सादर

सदानंद सिरसाट - अकोलाशासकीय आश्रमशाळांसह वसतिगृहांतील मुलींवर झालेल्या अत्याचाराची चौकशी करण्यासाठी गठित विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांच्या समितीच्या अहवालात अकोल्यातील जवाहर नवोदय विद्यालय आणि अकोटच्या आश्रमशाळेतील घटनेची दखलच घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समितीचा अहवाल ६ एप्रिल रोजी दोन्ही सभागृहात सादर झाला आहे. शासकीय आश्रमशाळांसह वसतिगृहांतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या एकूण १३ महिला सदस्यांची समिती २३ डिसेंबर २०१५ रोजी गठित करण्यात आली. अकोट येथील वसतिगृहात आॅक्टोबर २०१५ मध्ये अत्याचाराची घटना उघडकीस आली होती. त्यावेळी सभागृहात राज्यातील मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांचा पाढा विधान परिषद सदस्या विद्या चव्हाण यांनी वाचला. त्यामध्ये अकोला येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात काळजीवाहकाने मुलींवर केलेला अत्याचार आणि अकोट येथील शासकीय निवासी वसतिगृहामध्ये १५ ते १६ वर्षाच्या मुलींवर अत्याचाराचीही माहिती विद्या चव्हाण यांनी सभागृहात दिली. विशेष म्हणजे, अकोट येथे वसतिगृह अधीक्षिका सुरेखा राऊत यांचा पती आणि मुलगा आणि त्याच्या मित्रांनी सहा मुलींवर अत्याचार केले. त्या मुली लहान आहेत, मागासवर्गीय, आदिवासी, दलित आहेत, त्यामुळे संबंधितांवर कडक कारवाई केली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी विद्या चव्हाण यांनी केली होती. त्यावर आदिवासी विकास मंत्री यांनी घटनांची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधितांवर कारवाई झाली नसल्यास निश्चितपणे करण्यात येईल, असे सांगितले होते. विधिमंडळ समितीच्या महिला सदस्यात्यासाठी नियुक्त समितीमध्ये महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, आमदार विद्या चव्हाण, अमिता चव्हाण, निर्मला गावित, सीमा हिरे, दीपिका चव्हाण, संगीता ठोंबरे, तृप्ती सावंत, मनीषा चौधरी, सुमनताई पाटील, डॉ. नीलम गोऱ्हे, शोभा फडणवीस, दीप्ती चवधरी यांचा समावेश होता. साक्ष घेण्यासाठीही अकोला जिल्ह्याची निवडविशेष म्हणजे, समिती गठित झाल्यानंतर जवाहर नवोदय विद्यालय, अकोट येथील शासकीय निवासी वसतिगृह प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची साक्ष घेण्याचेही समितीच्या २ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या बैठकीत ठरले होते. ती साक्षही झालेली नाही. अधीक्षिकेचा पती, मुलगा, मित्रही सुटलेअधीक्षिका राऊत यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव तर स्वीकारलाच, शिवाय तक्रार करण्यास कोणीही पालक पुढे आला नाही, या सबबीखाली फौजदारी कारवाईही झाली नाही. त्यामुळे अत्याचार झालेल्या सहा मुलींनी न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करावी, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. निलंबनही नाही, स्वेच्छानिवृत्तीही नाही, तर गुपचूप बदलीविशेष म्हणजे, शासकीय मुलींच्या वसतिगृह अधीक्षिका सुरेखा राऊत यांच्या पतीने, मुलगा आणि त्याच्या मित्रांनी अत्याचार केल्याची घटना उघड झाली. प्रशासनाने दखल घेत कारवाईची तयारी केली. त्यानुसार बडतर्फीसाठी प्रथम निलंबित करणे आवश्यक होते; मात्र त्यावेळी राऊत यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची तयारी दर्शविली. तशी प्रशासनाने सुटही दिली; मात्र त्यानंतर घडले ते वेगळेच. राऊत यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज मागे घेतला. त्याऐवजी महसूल विभागाबाहेर बदलीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. आता सुरेखा राऊत बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे वसतिगृह अधीक्षिका म्हणून कार्यरत असल्याची माहिती आहे. नवोदय विद्यालय आणि अकोट येथील शासकीय निवासी शाळेतील अत्याचारांच्या घटना घडल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी विधिमंडळाची समिती अकोल्यात आलेली नाही. त्यापैकी नवोदय विद्यालयातील दोघांवर दाखल फौजदारी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तर अकोट प्रकरणात तक्रारी नसल्याने पुढे काही झाले नाही. - डॉ. आशा मिरगे, तत्कालीन सदस्य, राज्य महिला आयोग.