अकोला: शहरातील मालमत्ता धारकांकडून स्वाती नामक एजन्सीने मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत केवळ पाच कोटी रुपये टॅक्स वसूल केला. त्यातुलनेत मनपाच्या कर वसूली लिपीकांनी गतवर्षी १८ कोटी रुपये टॅक्स वसूल केला होता. भाजपच्या दबावातून प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीसह भाजप व महापालिकेचा चेहरा उघडकीस आणन्यासाठी घरोघरी जाऊन नागरिकांमध्ये जनजागृती करणार असल्याची माहिती गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे (ठाकरे गट) शहर प्रमुख राजेश मिश्रा यांनी दिली.
शहरवासियांजवळून मालमत्ता कर,पाणीपट्टी वसूल करणे, बाजार व परवाना विभागाची वसूली करण्यासाठी महापालिकेने स्वाती एजन्सीची नियुक्ती केली. मनपाने निविदा प्रसिध्द केली असता, स्पॅराे नामक एजन्सीने देखील निविदा सादर केली होती. भाजपच्या दबावातून प्रशासनाने स्वाती एजन्सीची नियुक्ती केल्याने स्पॅरो एजन्सीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे निविदा प्रक्रिया पारदर्शीपणे राबवण्यात आली नसल्याचे शहर प्रमुख राजेश मिश्रा यांनी सांगितले. मनपाचे कर वसूली लिपीक दरवर्षी ११० काेटी रुपये टॅक्स वसूल करत होते.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर साडेचार ते पाच कोटी रुपये खर्च होत असताना हीच रक्कम वसूल केल्यास खासगी एजन्सीला साडेआठ टक्के दरानुसार किमान नऊ कोटी रुपयांचे देयक अदा केले जाणार आहे. हा प्रकार पाहता मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्यामुळे या एजन्सीची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी लावून धरणार असल्याची माहिती मिश्रा यांनी दिली. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख मंगेश काळे, शहर प्रमुख (अकोला पूर्व) राहुल कराळे, माजी नगरसेविका मंजुषा शेळके, देवश्री ठाकरे, सुनीता श्रीवास, गजानन चव्हाण, नितीन ताकवाले, गजानन बोराळे, योगेश गिते उपस्थित होते.
अकोलेकर त्रस्त; लोकप्रतिनिधींची चूप्पीशहरातील चारजिनच्या जागेप्रकरणी मनपाने ५०० कोटी रुपयांचा टॅक्स थकीत असल्याने संबंधितांना नोटीस जारी केली. ही रक्कम वसूल न करता एजन्सीचे कर्मचारी सर्वसामान्य नागरिकांना भिती दाखवत आहेत. याप्रकरणी भाजपचे लोकप्रतिनिधी व पालकमंत्र्यांनी चूप्पी साधल्याची टिका मिश्रा यांनी केली.