अकोला : महापालिकेच्या शाळा लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रमासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी काही मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीकडून ‘बुकिंग’ केल्या जात असल्याच्या ‘लोकमत’मधील वृत्ताची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी गुरुवारी मनपाच्या शाळा भाडेतत्त्वावर दिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीसह आयोजकांवर फौजदारी दाखल केली जाणार असल्याचा आदेश जारी केला. तसेच १२ मे पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शालेय गणवेशाची रक्कम जमा न केल्यास कारवाईचा बडगा उगारणार असल्याचा सज्जड दम मुख्याध्यापकांना दिला.महापालिकेच्या शाळांमध्ये अत्यल्प शुल्काची आकारणी करून लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम साजरे केले जात होते. त्याबदल्यात आयोजकांकडून वर्ग खोल्यांसह साहित्याची नासधूस करणे, परिसरात अस्वच्छता पसरविणे, वीज आणि पाण्याचा अमर्यादित वापर करणे आदी प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे प्रशासनाने शाळा भाडेतत्त्वावर न देण्याचा निर्णय घेतला. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या दुकानदारीला व दबावतंत्राला बळी पडून काही मुख्याध्यापक सुटीच्या दिवशी विविध कार्यक्रमांसाठी शाळा भाड्याने देत असल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ चे उल्लंघन केल्यास मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिक ांवर कारवाई करण्याचा आदेश १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जारी केला होता. अजय लहाने यांची बदली होताच व यंदा शालेय कामकाज आटोपताच काही मुख्याध्यापकांसह शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी शाळा भाडेतत्त्वावर देण्यास सरसावले होते. त्यासाठी ‘अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग’ सुरू करण्यात आल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये झळकताच महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी गुरुवारी मुख्याध्यापकांची तातडीने बैठक बोलावली. बैठकीला प्रभारी उपायुक्त तथा शिक्षणाधिकारी अनिल बिडवे उपस्थित होते.
व्यवस्थापन समितीची शिफारस स्वीकारू नका!मनपाच्या शाळा भाड्याने न देण्याचे स्पष्ट निर्देश आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिकांना दिले. शाळा व्यवस्थापन समितीने लग्नसमारंभ असो वा कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमासाठी शाळा भाड्याने देण्याकरिता शिफारस केल्यास किंवा दबावतंत्राचा वापर केल्यास तो स्पष्टपणे फेटाळून लावण्याचे निर्देश आयुक्त वाघ यांनी दिले आहेत; अन्यथा संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी तसेच आयोजकांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली जाणार असल्याचा आदेश आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी जारी केला.