अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये निवडून द्यावयाच्या आरक्षित जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने त्यामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या मागणीवर राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापलिकडे काही केले. त्याचवेळी आयोगाने घटनेतील तरतुदीनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. या दोन्ही परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेनुसार कार्यवाहीच झालेली नाही. त्यामुळे घटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षण ठरल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, यासाठी याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील कलम १२ (२) नुसार ठरविलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या अधिक दिले जात आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत अकोला, वाशिम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यापूर्वी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. त्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविला. तो निर्णयाधीन असल्याचे सांगितले होते. शासनाने तीन महिन्यांत कार्यवाही अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्याची मुदत २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच संपुष्टात आली. त्यानंतर न्यायालयाने शासनाला मुदतवाढ दिलेली नाही. सोबतच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घटनेतील ७३ व ७४ व्या दुरुस्तीनुसार घेण्यास कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. हा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाने वाशिम, अकोला व नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेपूर्वी न्यायालयातील याचिकेनुसार दुरुस्ती झाली नाही, त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू होण्याबाबत आक्षेप पुढे येत आहे. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतल्याची माहिती आहे. न्यायालय याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपाची कितपत दखल घेते, यावर निवडणूक प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून आहे.