मुंबईच्या आझाद मैदानावर खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील हजारो शिक्षकांनी अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी उपोषण केले. आंदोलन केले. अखेर शासनाने खासगी शाळांना ४० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु शासनाने यापूर्वी सुद्धा २० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी निधीची तरतूद देखील केली. नंतर मात्र, शाळांना अनुदान देण्यात आले नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ८५ शाळांमध्ये ४० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. या शाळांमधील ४०६ शिक्षकांना व ११२ कर्मचाऱ्यांना आधीचेच २० टक्के अनुदान मिळाले. या अनुदानापासून हे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी वंचित आहेत. आता तरी राज्य शासन घोषणा केल्याप्रमाणे ४० टक्के अनुदान शाळांना देईल का असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. अनुदान घोषीत करून, अनुदानाची तरतूद करूनही शासन अनुदान देत नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर, विना पगारावर शिक्षक, कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यांच्यासमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, घरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता आदी प्रश्न उभे आहेत. शासनाने २० टक्क्यांसोबतच ४० टक्के अनुदान द्यावे आणि शिक्षकांना न्याय द्यावा. अशी मागणी शिक्षकांनी केली. शासनाने ४० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले. त्यासोबतच अनुदान मिळणार की नाही. अशी चिंताही व्यक्त केली.
शाळांची संख्या- ७८
शिक्षकांची संख्या- ४०६
कर्मचाऱ्यांची संख्या- ११२
शासनाने २० टक्के टप्पा वाढीव केला. हा चांगला निर्णय आहे. परंतु हे निर्णय काही वर्षांअगोदर शासनाने घ्यायला हवे होते. काही वर्षांमध्ये अनेक शिक्षकांचे २० टक्के अनुदानाचे वेतन घेतच, निधन झाले. शासनाने प्रचालित टप्पा अनुदान करुन शिक्षकांना न्याय द्यावा. शिक्षक समन्वय संघाने आंदोलन करून न्याय मिळवून दिला. महाराष्ट्र खाजगी शिक्षक संघटनेने सुद्धा अनुदानासाठी प्रयत्न केले.
- शोईबोद्दिन, जिल्हा सचिव खाजगी शिक्षक संघटना
११ वर्षांमध्ये शासनाने केवळ शाळा तपासण्याचे काम केले आहे, बहुतांश वेळा तपासण्या केल्यानंतर सुद्धा १३ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून डबल फेर तपासण्या करून बऱ्याच शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले. नवीन शासन निर्णय १२ व १५ फेब्रुवारी रोजी काढून शासनाने फक्त २० टक्के तेही सरसकट अनुदान देण्याचा घाट घालून शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली. आम्हाला प्रचलित नियमाने अनुदान द्यावे
-संतोष गावंडे, मुख्याध्यापक, ज्ञानप्रकाश प्राथमिक शाळा पिंजर
आम्हाला २०१६ मध्ये २० टक्के अनुदान मिळाले. १०० टक्के अनुदानाची अपेक्षा होती. प्रचलित नियमाने अनुदान देण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षकांना सातत्याने अनुदानासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. आताही केवळ ४० टक्के अनुदानच मिळाले. महागाईच्या काळात तुटपुंज्या पगारावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षक कसे करावे. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षिका गृहउद्योग करून घर चालवितात. तेव्हा मनाला वेदना होतात.
-सुवर्णा सतीश वरोकार, शिक्षिका