अकोला शहराचा पाणीपुरवठा मजीप्राकडे

११ कोटी ८४ लाख मंजूर ; मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब.

अकोला : गत अनेक दिवसांपासून केवळ चर्चाच सुरू असलेला शहराचा पाणीपुरवठा महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणकडे सुपूर्द करण्याचा विषय अखेर शुक्रवारी मार्गी लागला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने पाणीपुरवठा मजीप्राकडे हस्तांतरीत करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली. या निर्णयामुळे पाणीपुरवठय़ामध्ये वारंवार उद्भवणार्‍या समस्यांपासून अकोलेकरांना मुक्तता मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय शहर बस वाहतुकीसाठी इतर पर्यायांचा शोध घेण्यासह महत्त्वपूर्ण विषय शुक्रवारच्या सभेत मार्गी लागले.महापालिका सभागृहात प्रशासनाने सादर केलेल्या ३४ पैकी ३३ विषयांना एकमुखाने मंजुरी देण्यात आली. तब्बल सात महिन्यानंतर मनपाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात सर्वसाधारण सभेचे आयोजन १८ जुलै रोजी करण्यात आले. शहरात मूलभूत सुविधा व विकास कामांसाठी शासनाकडून प्राप्त ३0 कोटींसह विविध योजनांचे अनुदान चर्चेअभावी पडून होते. यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाल्याची ओरड सर्वत्र सुरू होती. आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी महापालिकेची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. त्या पृष्ठभूमीवर सर्वसाधारण सभेत नेमके काय निर्णय होतात, याकडे संपूर्ण अकोलावासीयांचे लक्ष लागून होते. प्रशासनाने सभागृहात ३४ विषयांची लांबलचक यादी सादर केली. यामध्ये सुरुवातीलाच शहराची पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे हस्तांतरित करून देखभाल दुरुस्तीसाठी मजीप्राला ११ कोटी ८४ लाख निधी देण्याचा ऐतिहासिक ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. शहराची लोकसंख्या वाढली असून, मनपाकडे जलप्रदाय विभागात पुरेसे तांत्रिक कर्मचारी नाहीत. सदर अनुदान मजीप्राला एकदाच द्यावे लागणार असल्याची माहिती शहर अभियंता अजय गुजर यांनी दिली. पाणीपुरवठय़ासंदर्भात नगरसेवकांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी पाच नगरसेवकांची समिती गठित करण्याची सूचना आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी केली. प्रभागातील हातपंप, सबर्मसिबल पंपाची कामे मात्र नगरसेवकांच्या अखत्यारित असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. मूलभूत सुविधा व विकास कामांसाठी मनपाला प्राप्त ३0 कोटींच्या अनुदानातून मजीप्राला ११ कोटी ८४ लाख दिल्यानंतर १ कोटी ८0 लाखातून प्रशासनाने कामे सुचवली. तर उर्वरित १७ कोटी ३६ लाख निधीचे नगरसेवकांना समान वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी २६ कोटीच्या समान वाटपावरून सत्तापक्ष व विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगला होता.