पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांचा बोजवारा!

२६ मेपर्यंंत केवळ नऊ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून, उर्वरित उपाययोजनांचे एकही काम अद्याप सुरू झाले नाही

संतोष येलकर लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हय़ातील पाणीटंचाई निवारणासाठी २८१ उपाययोजनांची कामे प्रस्तावित असली, तरी त्यापैकी २६ मेपर्यंंत केवळ नऊ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून, उर्वरित उपाययोजनांचे एकही काम अद्याप सुरू झाले नाही. पावसाळा तोंडावर आला असताना, एकही काम सुरू नसल्याने जिल्हय़ात पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे टंचाईग्रस्त गावांमधील ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी केव्हा मिळणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.यावर्षीच्या उन्हाळ्यात जिल्हय़ातील पाणीटंचाई निवारणासाठी २८१ गावांमध्ये विविध १९८ पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा गत मार्चमध्ये मंजूर करण्यात आला. कृती आराखड्यात मंजूर उपाययोजनांच्या कामांपैकी ४२ उपाययोजनांच्या कामांना जिल्हाधिकार्यांकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. कृती आराखड्यात १९८ उपाययोजनांची कामे मंजूर असली, तरी २६ मेपर्यंंत जिल्हय़ात पाणीटंचाई निवारणासाठी केवळ नऊ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले. उर्वरित पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांच्या कामांपैकी एकही काम अद्याप सुरू करण्यात आले नाही. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पाणीटंचाई निवारणाची कामे करता येणार नाहीत. तापत्या उन्हासोबतच जिल्हय़ातील खारपाणपट्टय़ासह विविध भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना पायपीट करावी लागत आहे; मात्र पावसाळा तोंडावर आला, तरी पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे एकही काम अद्याप सुरू करण्यात आले नसल्याने, जिल्हय़ात यंदा पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांचा बोजवारा उडाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे जिल्हय़ातील खारपाणपट्टय़ासह पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनांची कामे केव्हा पूर्ण होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खर्च केवळ चार लाख!जिल्हय़ातील पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यात १९८ उपाययोजनांच्या कामांसाठी २५ कोटी ६८ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे; मात्र आतापर्यंंंत जिल्हय़ात केवळ नऊ विहिरींच्या अधिग्रहण कामासाठी केवळ चार लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.