२७५ एकर जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी

पारस प्रकल्प : विस्तारीकरणाला ब्रेक लागल्याने शेतकरी संतप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पारस औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीने गावातील शेतकऱ्यांची ११०.९२ हेक्टर (२७५ एकर) जमीन संपादित केल्यानंतर आता शासनाने वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या निर्मितीपासून हात वर केले आहेत. शेतकऱ्यांचा आधीच विरोध असताना जमीन संपादित झाली आहे. ती परत करण्याची मागणी आता शेतकरी करणार आहेत. पारस वीज निर्मिती केंद्राच्या विस्तारासाठी २००७ मध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. वीज निर्मिती कंपनीच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी आधी प्रकल्पासाठी १३२.७० हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी प्रस्तावातून २१.७८ हेक्टर जमीन कमी करून ११०.९२ हेक्टरचे संपादन करण्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी वीज निर्मिती कंपनीने महसूल विभागाला १ कोटी ८ लाख रुपये अदाही केले. त्यानंतर जमिनीच्या मोबदल्यासाठी ८ कोटी ५७ लाख ५१ हजार रुपये भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे जमा केले. त्यानुसार जमीन संपादनाचा अंतिम निवाडा १६ जून २०११ रोजी करण्यात आला. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांची प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. न्यायालयाने सार्वजनिक हितासाठी जमीन संपादनाचे आदेश दिले. त्यानुसार संपूर्ण जमिनीचे संपादन झाले. आता मात्र राज्याला विजेची गरज नसल्याचे सांगत पारस प्रकल्पाचे विस्तारीकरण न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी आमदार बळीराम सिरस्कार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मंगळवारी स्पष्ट केले.त्यामुळे शासनाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. आता पारस औष्णिक विद्युत प्रकल्प संघर्ष समितीची स्थापना करून जनआंदोलन करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केल्याची माहिती आहे. शेतकऱ्यांचे शासनाला सवाल- भौतिक सुविधा उपलब्ध नसताना परळी, कोराडी येथे नवीन संच उभारणी केली, आम्हाला गाजर का?- नवीन संच उभारणीसाठी संपादित केलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत करा.- धरणातील पाणी सिंचनासाठी उपसा करण्याच्या परवानग्या देऊन विद्युत जोडण्या द्या. - प्रकल्पग्रस्तांनाही झुलवण्याचे काम होत आहे. त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे.