वाशिम : शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांना भेडसावणार्‍या शैक्षणिक तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी आता शिक्षण विभागात त्रिस्तरीय समिती गठित करण्यात येणार आहे. शाळेतील ज्ञानदानाकडे कानाडोळा करून खासगी शिकवणी घेणार्‍या शिक्षकांपासून तर शिक्षण क्षेत्रातील नाना गैरसोयीवर या समितीचा वॉच राहणार आहे. तक्रारकर्त्या नागरिकांची डोकेदुखी दुर व्हावी यासाठी आॅनलाईन तक्रारीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असुन समिती आॅनलाईन तक्रारीची दखलही घेणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीला या समित्यांमुळे गती येणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. मोफत व सक्तिचे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व बालकांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आलेला आहे. मात्र, काही महत्वाकांक्षी संस्थाचालक व पैसा कमाविण्याच्या हव्यासाने झपाटलेल्या शिक्षकांमुळे काही ठिकाणी या कायद्याची पायमल्ली होत आहे. याबाबत नागरिकांनी संबधितांची तक्रार करूनही केवळ कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे नियम धाब्यावर बसविणार्‍यांवर कारवाई होत नव्हती. नेमकी हीच बाब हेरून मोफत व सक्तिचे शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ३२(१) नुसार पालक व नागरिकांच्या तक्रारीचा जलद निपटारा होण्यासाठी त्रिस्तरिय तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घैतला आहे. तालुकास्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तर अशा तिकोणात या समित्या कार्यरत राहणार आहेत. सदर तक्रार निवारण समितीमुळे शिक्षणातील बाजारीकरण दुर सारण्याला मोठ्या प्रमाणात हातभार लागणार आहे. शाळेतील ज्ञानदानाकडे कानाडोळा करून केवळ स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यासाठी खासगी शिकवणी वर्गाचा आधार घेणार्‍या पैसालोलुप शिक्षकांनाही या समितीच्या माध्यमातून तालावर आणता येणार आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांकडुन अतिरिक्त शुल्क वसुल करणे, त्यांचा मानसिक व शारिरिक छळ करणे आदी बाबींनाही या त्रिस्तरिय समितीच्या माध्यमातून आळा बसणार असल्याचे शिक्षण क्षैत्रातील जाणकारांचे मत आहे.