अकोला: महापालिक ा प्रशासनाच्यावतीने वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘जीपीएस’ प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. स्थायी समितीच्या सूचनेनुसार नव्याने निविदा बोलावण्यात आली असून, पाच कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. पुढील काही दिवसांत मनपातील २०५ वाहनांवर ही प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार असून, यामुळे इंधनाच्या गैरवापराला चाप बसणार आहे.अकोलेकरांनी घरातील, दुकानांमधील कचरा सर्व्हिस लाइनमध्ये किंवा रस्त्यावर न फेकता मनपाच्या वाहनात जमा केल्यास सार्वजनिक ठिकाणी साचणाºया कचºयाची समस्या राहणार नाही, या उद्देशातून मनपा प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात ८१ व दुसºया टप्प्यात ४४ नवीन वाहनांची खरेदी केली. या वाहनांसाठी प्रशासनाने स्वयंरोजगार तत्त्वावर खासगी चालकांची नियुक्ती केली. मोटारवाहन विभागाकडून वाहनांसाठी दररोज ६ ते १० लीटर डीझल दिले जाते. प्रभागांचे क्षेत्रफळ वाढल्यामुळे प्रत्येक भागासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली. यामध्ये नवीन प्रभागांचा समावेश असून, वाहनचालकांना ‘स्वच्छता दूत’ म्हणून ओळखल्या जाते. घरोघरी जाऊन कचरा जमा करण्याच्या बदल्यात ३० रुपये आणि दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिकांना प्रति महिना ५० ते २०० रुपये शुल्क आकारल्या जाते. प्रभागातून कचरा जमा करून डम्पिंग ग्राउंडवर टाकल्यानंतर घंटागाडी चालक वाहनाचा मनमानीरीत्या वापर करत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्या पृष्ठभूमीवर घंटा गाड्यांवर ‘जीपीएस’ प्रणाली लावण्याचा निर्णय होऊन निविदा राबवण्यात आली. स्थायी समितीने दोन वेळा प्रशासनाची निविदा नामंजूर करत, फेरनिविदा राबवण्याचे निर्देश दिले होते. मध्यंतरी प्रशासनाने फेरनिविदा प्रक्रिया राबवली असता पाच कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. कमी दरासोबत शासनाचे निकष पूर्ण करणाºया कंपनीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.दुकानदारीला आळा बसेल?नायगावस्थित डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयाची साठवणूक अपेक्षित असताना काही वाहनचालक शहराच्या कानाकोपºयात किंवा राष्ट्रीय महामार्गालगत जागा दिसेल त्या ठिकाणी कचरा फेकून मोकळे होतात. तसेच सकाळी प्रभागातील कचरा जमा केल्यानंतर दुपारी काही वाहनचालक वाहनांचा खासगी कामासाठी वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यामुळे संबंधित वाहनांवर ‘जीपीएस’ प्रणाली लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२०५ वाहनांवर प्रणालीमनपाकडे १२१ घंटागाड्या असून, मालकीचे १६ ट्रॅक्टर तसेच भाड्याचे ३३ ट्रॅक्टर कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त जेसीबी, टिप्पर तसेच अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांसाठी वाहनांची सुविधा उपलब्ध आहे. अशा सर्व २०५ वाहनांवर ही प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल. यामुळे दांडीबहाद्दर वाहनचालकांना लगाम बसण्याची अपेक्षा आहे.