अकोला: नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत होणाऱ्या विविध विकास कामांवर कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. यातील अनेक कामे दर्जाहीन होत असल्याने उण्यापुºया सहा महिन्यांच्या कालावधीतच विकास कामांचे पितळ उघडे पडते. अशा कामांच्या दर्जावर वॉच ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘व्हीएनआयटी’ (विश्वेश्वरय्या नॅशनल इंन्स्टिट्युट आॅफ टेक्नॉलॉजी) नागपूर, या संस्थेची नियुक्ती करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.मागील चार वर्षांच्या कालावधीत महापालिका, नगरपालिका तसेच नगर परिषदांच्या क्षेत्रातील विकास कामे निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. प्राप्त निधीतून प्रामुख्याने रस्ते, नाल्या आदी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. यातील काही विकास कामे नागरी स्वराज्य संस्थांमार्फत पूर्ण केली जात असून, काही कामे संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जात आहेत. मंजूर निविदेतील अटी व शर्तीनुसार संबंधित कंत्राटदारांनी रस्त्यांची दर्जेदार कामे करणे अपेक्षित आहे. तसे होत नसल्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतच सिमेंट असो वा डांबरी रस्त्यांचे पितळ उघडे पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कंत्राटदार व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांचे आपसात साटेलोटे असल्यामुळे जलदगतीने कोट्यवधींची देयके मंजूर केली जात आहेत. संबंधित विकास कामांच्या दर्जाचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण होत नसल्यामुळे दर्जाहीन कामे करणाºया कंत्राटदारांचे चांगलेच फावत आहे. ही बाब ध्यानात घेता नगर विकास विभागाने सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत प्राप्त निधीतील विकास कामांच्या तांत्रिक लेखापरीक्षणासाठी ‘व्हीएनआयटी’ या संस्थेसह शासकीय तंत्रनिकेतन खामगाव आणि शासकीय तंत्रनिकेतन मालवण आदी संस्थांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.नगर विकास राज्यमंत्र्यांच्या निर्देशाला ‘खो’अकोला महापालिका क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चातून तयार करण्यात आलेल्या सहा सिमेंट रस्त्यांची अवघ्या चार महिन्यांतच दुर्दशा झाली. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ‘सोशल आॅडिट’ केले असता रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आढळून आला होता. पुढील कारवाईसाठी सदर अहवाल महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात आल्यानंतर या अहवालावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश तत्कालीन नगर विकास राज्यमंत्री तथा विद्यमान गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी मनपा आयुक्तांना दिले होते. मनपा प्रशासनाने आजवरही कारवाई केली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.