२०१०-११मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. वीटभट्ट्यांना परवानगी नाकारली होती. ज्यांना माती वाहतुकीची परवानगी दिली, त्यांनी किती माती वाहतूक केली. त्यातून किती कच्च्या विटा व पक्क्या विटा तयार केल्या व विक्री केल्या यावर कडक नियंत्रण ठेवून अतिरिक्त माती वाहतूक करून विटा करणाऱ्या वीट उत्पादकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. मात्र त्यानंतर येणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांनी गौण खनिज वाहतुकीकडे दुर्लक्ष केले. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून भूगर्भातून पाण्याचा उपसा करीत, वीटभट्ट्या सुरू आहेत. अतिक्रमित शासकीय जमिनीचे भाडे, पाणी कर, खासगी जमिनीला व्यवसायासाठी एनए करणे, व्यवसाय कर न भरणे, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रदूषण मुक्त राहण्यासाठी लाकडाचा वापर टाळून प्रकल्पातील कोळसा व राख वापरून विटा तयार करणे यावर भर होता. परंतु प्रशासकीय अधिकारी राजकीय नेत्यांचे हस्तक झाल्याने व रोजगार देणाऱ्या वीटभट्ट्यांना प्रोत्साहन दिल्याने, याचा गैरफायदा वीट उत्पादक घेत असून, परवानगी न घेता खुलेआम गाळाच्या मातीची वाहतूक करून माती व जागेचे भाडे, पाणी कर न भरता शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडवित आहेत. याकडे महसूल प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याने गौण खनिज माफियांची दादागिरी वाढली आहे. केंद्र शासनाने राज्य सरकारांना पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. निविदा टेंडरमध्ये बांधकामासाठी प्रकल्पातील राखेपासून होणाऱ्या विटाचा वापर बंधनकारक केला आहे. माती मिश्रण लाल विटा वापरू नये, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असताना त्यांच्या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेश देऊनही महसूल प्रशासनाकडून गौण खनिज चोरीवर नियंत्रण नाही. शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडत आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. शासकीय कामातच मातीमिश्रित लाल विटांचा वापर होत आहे.
-ॲड. एस.टी. इंगळे, बाळापूर