अकोला : जिल्ह्यातील महसूलसह विविध विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाºयांच्या शासकीय निवासी इमारतींची स्थिती खस्ता झाली असताना जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतून आॅफिसर्स क्लबमध्ये १९ लाखांच्या खर्चातून ‘व्हीआयपी सुईट’ तयार करण्याचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे तयार आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकार अधिकारी-कर्मचाºयांच्या निवासस्थानातील सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष करून होत असल्याची चर्चा आता जोर धरत आहे.चालू वर्षात जिल्हा नियोजन समितीतून विविध विभागांना खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यामध्ये शासकीय कार्यालयीन इमारतीसाठी तीन कोटी रुपये तरतूद आहे, तर शासकीय अधिकारी-कर्मचाºयांच्या निवासी इमारतीसाठी १ कोटी ५० लाख रुपये तरतूद आहे. त्या तरतुदीतून निवासस्थानांची कामे करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली आहे. तरतूद केलेल्या निधीतून कोणती कामे घेण्यात यावी, याचे प्रस्ताव बांधकाम विभागाला जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने आॅफिसर्स क्लबमध्ये ‘व्हीआयपी सुईट’ बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यावर १९ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या ठिकाणी खेळण्यासाठी येणाºया जिल्ह्यातील प्रमुख पदांवरील अधिकाºयांचा ‘क्षीण’ घालविण्यासाठी सर्व सोयींनी अद्ययावत सूटची निर्मिती करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थानांमध्ये गैरसोयीशासकीय निवासी इमारतींसाठी असलेल्या निधीतून हा सुईट तयार होत असताना अधिकारी-कर्मचाºयांच्या निवासस्थानांमध्ये अनेक गैरसोयी आहेत. सर्वात वाईट परिस्थिती चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवासस्थानांची आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करीत अधिकाºयांच्या एका कक्षासाठी तब्बल १९ लाखांचा खर्च केला जात आहे.
प्राधान्याचा प्रस्तावशासकीय निवासस्थानाऐवजी आॅफिसर्स क्लबमध्ये ‘व्हीआयपी सुईट’चा प्रस्ताव प्राधान्याचा आहे. त्यानंतर विक्रीकर विभागाची निवासस्थाने, नरनाळा इमारत, धृव, चेतक, चांदणी इमारती, मूर्तिजापूर येथील कर्मचाºयांची निवासस्थाने या इमारतींच्या कामाचेही प्रस्ताव आहेत. त्यासाठी ४६ लाख रुपये खर्च होणार आहेत.
बांधकाम विभागाकडे असलेल्या निधीतून आतापर्यंत ६५ लाख रुपये खर्चातून बांधकाम, दुरुस्तीचे प्रस्ताव आले आहेत. पुढील प्रक्रियेनंतर कामे सुरू केली जातील.- श्रीराम पटोकार, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला.आॅफिसर्स क्लबमध्ये ‘व्हीआयपी सुईट’ निर्मितीसाठीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ते काम केले जाईल. आॅफिसर्स क्लबची इमारत शासकीय असल्याने शासकीय निवासी इमारतींसाठी असलेल्या निधीतून ते काम करता येते.- आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी, अकोला.